महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे आता केवळ सक्तीचेच नाही, तर अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून, थेट शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी (दि. १७ एप्रिल) या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. राज्याच्या भाषा धोरणानुसार मराठी भाषेचे अध्यापन सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र, काही आंतरराष्ट्रीय आणि खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेत शासनाने आज एक नवीन आदेश जारी केला आहे. यानुसार, केवळ राज्य मंडळाच्याच (SSC) नव्हे, तर सीबीएससी (CBSE), आयसीएसई (ICSE), आयबी (IB) आणि आयजीसीएसई (IGCSE) यांसारख्या सर्व परकीय आणि इतर मंडळांच्या शाळांनाही मराठी विषयाचे अध्यापन करणे बंधनकारक असेल. पात्र शिक्षकांची नियुक्ती आणि विशेष तपासणी पथके नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक शाळेत मराठी विषयासाठी स्वतंत्र आणि पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक राहणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने कंबर कसली आहे. शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षकांचे विशेष पथक तयार करण्यात येणार असून, यामध्ये मराठी विषयातील तज्ज्ञ शिक्षकांचा समावेश असेल. हे पथक शाळांना आकस्मिक भेटी देऊन मराठी विषयाच्या तासांची आणि शिकविण्याच्या पद्धतीची तपासणी करेल. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करणे आता बंधनकारक आहे. १ लाख रुपयांचा दंड आणि मान्यता रद्द शाळांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास प्रशासन अत्यंत कठोर पावले उचलणार आहे. दोषी आढळलेल्या शाळा व्यवस्थापनाला प्रथम नोटीस देऊन १५ दिवसांत खुलासा मागविण्यात येईल. जर शाळेचे उत्तर समाधानकारक नसेल, तर महाराष्ट्र स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमातील कलम १२(१) नुसार संबंधित शाळेला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. दंडात्मक कारवाईनंतरही जर शाळेने मराठी विषय शिकविण्यास सुरुवात केली नाही, तर अंतिम कारवाई म्हणून त्या शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशारा डॉ. पंकज भोयर यांनी दिला आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनाला मिळणार बळ “कोणतीही शिक्षण संस्था किंवा शाळा महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेचा अवमान करू शकत नाही. ही आमची राजभाषा असून तिचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक शाळेचे कर्तव्य आहे,” असेही डॉ. भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शासनाच्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे राज्यातील मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीला मोठे बळ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, पालकांमधूनही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
Source link
