केरळमधील सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पाचव्या दिवसाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट राजीव धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, श्रद्धा किंवा विश्वास वेळेनुसार नेहमी बदलत राहतात. हा बदल केवळ कोणताही कायदा बनल्याने येत नाही; तर हा बदल लोकांच्या मधूनच उदयास येतो.

यापूर्वी, 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिलच्या सुनावणीत म्हटले होते की, कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेला चुकीचे ठरवणे हे सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर असेही म्हटले की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्माला पोकळ करता येणार नाही.

तर मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने म्हटले की, सबरीमाला हे काही खेळण्यांचे दुकान किंवा रेस्टॉरंटचे प्रकरण नाही. येथील देवता ब्रह्मचारी आहेत. भारतात अयप्पाची जवळपास 1,000 मंदिरे आहेत. जर महिलांना दर्शन करायचे असेल, तर त्यांनी तिथे जावे. त्यांना याच विशिष्ट मंदिरात का यायचे आहे?

केरळ उच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये सबरीमाला येथे मासिक पाळी आलेल्या महिलांच्या (10-50 वर्षे) प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये ही बंदी हटवली. या निर्णयाविरोधात अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या, ज्यावर आता सुनावणी सुरू आहे. मंदिर प्रशासन महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करत आहे.

सबरीमाला प्रकरणी 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली