केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायदा म्हणजेच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023’ 16 एप्रिल 2026 पासून लागू केला आहे. संसदेत गुरुवारपासूनच त्याच्या दुरुस्तीवर 3 दिवसांसाठी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, मध्यरात्री मूळ कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. याचा अर्थ असा आहे की, महिला आरक्षणाच्या ज्या कायद्यात दुरुस्तीची चर्चा केली जात आहे, तो लागूच झाला नव्हता. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, कायद्यात बदल तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा तो लागू झाला असेल. अचानक आलेल्या सरकारी अधिसूचनेचे हेच कारण आहे. तथापि, कायदा लागू होऊनही संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण लगेच मिळणार नाही. 2023 च्या कायद्यानुसार, हे 2027 च्या जनगणनेनंतर आणि त्याच्या आधारावर होणाऱ्या परिसीमननंतरच लागू केले जाऊ शकेल. दरम्यान, विरोधकांनी शुक्रवारी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा 2023 चा कायदा लागूच नव्हता, तर त्यात दुरुस्तीचे विधेयक कसे आणले गेले? काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, ही अधिसूचना रात्री सुमारे 10 वाजता जारी झाली, तर त्याआधीच दुरुस्ती विधेयक सादर करून त्यावर चर्चा सुरू झाली होती. 2023 मध्ये कायदा बनला पण लागू झाला नव्हता महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली होती, पण तरीही हा कायदा संविधानाचा भाग बनला नव्हता. कारण कोणताही कायदा तोपर्यंत लागू मानला जात नाही जोपर्यंत सरकार राजपत्रामध्ये (गजट) तो लागू करण्याची तारीख अधिसूचित करत नाही. आता अधिसूचना जारी झाल्यानंतर कायदा लागू झाला आहे, पण तो सध्याच्या लोकसभेत लागू करता येणार नाही. कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार, पुढील जनगणना आणि तिच्या आधारावर परिसीमन (जागांची पुनर्रचना) होईल. त्यानंतरच आरक्षण लागू केले जाईल. या प्रक्रियेमुळे आरक्षण 2034 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण लागू करू इच्छिते सरकार तथापि, सरकार 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन करून महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकीपासून लागू करू इच्छिते. यासाठी सरकारने संसदेत तीन नवीन विधेयके सादर केली आहेत: संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा सुधारणा विधेयक, 2026. ही तीन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारने 16 एप्रिल ते 18 एप्रिल 2026 पर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सरकारच्या याच घाईवर विरोधक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार नवीन सुधारणा विधेयकाद्वारे परिसीमन करू इच्छिते, ज्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होईल. सरकारकडे दोन पर्याय उरतील सरकार लोकसभेत तिन्ही विधेयके मंजूर करू शकेल का? संविधान दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला बॅक-चॅनल चर्चा करावी लागेल. भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार, संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक असते. एकूण सदस्यांचे बहुमत (50% पेक्षा जास्त) आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन-तृतीयांश बहुमत. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 540 (एकूण 543 पैकी) आहे. 3 जागा रिक्त आहेत. जर सर्व खासदारांनी मतदान केले, तर किमान 360 खासदारांना (दोन तृतीयांश) याच्या बाजूने मतदान करावे लागेल. सध्या, भाजप-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) कडे 292 खासदार आहेत, तर INDIA (विरोधक) कडे 233 खासदार आहेत. 15 खासदार कोणत्याही आघाडीसोबत नाहीत. रिजिजू म्हणाले- महिला आरक्षण विधेयक कायदा बनवला, जेणेकरून दुरुस्ती करता येईल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- ‘सरकार महिला आरक्षण कायद्यात बदल (दुरुस्ती) करण्याची तयारी करत आहे. जो जुना कायदा आहे, तो अजूनपर्यंत लागू झाला नव्हता. आता सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे, जेणेकरून तो कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. त्यानंतर त्याची दुरुस्ती होऊ शकेल.’ कल्याण बॅनर्जी म्हणाले- कायदा आणला नाही, दुरुस्ती सुरू केली होती कल्याण बॅनर्जी म्हणाले- केंद्र सरकारने महिला आरक्षणात दुरुस्तीशी संबंधित विधेयक आणले आहे. पण जेव्हा कायदा लागूच झाला नाही, तर त्यात दुरुस्ती कशी? म्हणूनच, त्यांनी रात्री उशिरा 2023 मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली.
Source link
