देशाच्या राजधानीत सध्या संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू असून यामध्ये महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना यांसारख्या विषयांवर चर्चा रंगली आहे. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाची मागणी केली आहे. “माजी खासदार आणि माजी आमदारांना दिली जाणारी पेन्शन योजना कायमची बंद करावी,” अशी मागणी करत त्यांनी राजकीय वर्तुळात चर्चेला तोंड फोडले आहे. राजू पाटील यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट करताना स्वतःचाही उल्लेख आवर्जून केला आहे. ते म्हणाले, सध्या दिल्लीत संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. यापुढे देशभरात नव्याने होणारी जनगणना व त्या अनुषंगाने वाढणारे लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र यांची संख्या, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात खासदार व आमदारांची संख्या वाढणार आहे. राजू पाटील पुढे म्हणतात, एकंदरीत आपल्या देशात माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेंशन व इतर सुविधांचा भार पण भविष्यात वाढतच जाणार आहे. खरंतर माजी खासदार व माजी आमदार (यात मी पण आलो.) यांना पेंशन देण्याचे काहीच कारण नाही. प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ही नासाडी थांबविण्यासाठी ही पेंशन योजना कायमची बंद करायला हवी.संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याविषयावर पण चर्चा व्हायला हवी, अशी मागणीही राजू पाटील यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या ७२ वर पोहोचणार? केंद्र सरकार २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या महाराष्ट्रातून ४८ खासदार लोकसभेत जातात. पुनर्रचनेनंतर ही संख्या ७२ पर्यंत वाढू शकते. खासदारांची संख्या वाढल्यास भविष्यात माजी खासदारांच्या पेन्शनचा आकडाही प्रचंड मोठा असेल, याकडे राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. संसदेत चर्चेची मागणी सध्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन विधेयकावर सखोल चर्चा होत आहे. याच अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनचा विषयही चर्चेला घ्यावा, अशी विनंती राजू पाटील यांनी केली आहे. सामान्य माणसाने आयुष्यभर काम केल्यावर त्याला पेन्शनसाठी झगडावे लागते, मग लोकप्रतिनिधींना ही सवलत का? असा उपरोधिक सवालही या मागणीतून अधोरेखित होत आहे. हे ही वाचा… आम्ही बाळासाहेबांचे संस्कार विकत घेतले नाहीत:किशोरी पेडणेकरांचे विधान; माफी मागेपर्यंत बीएमसीचे सभागृह चालणार नाही, महापौरांचा पवित्रा मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान आज अभूतपूर्व गोंधळ आणि राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संदर्भात केलेल्या एका विधानामुळे सभागृहात अक्षरशः ठिणगी पडली. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी या विधानावर तीव्र संताप व्यक्त करत पेडणेकर यांनी माफी मागावी, अशी मागणी लावून धरली. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करावे लागले, मात्र दिवसभराच्या नाट्यमय घडामोडींनंतरही हा पेच सुटू शकला नाही. सविस्तर वाचा…
Source link
