भारत आणि अमेरिकेदरम्यान दीर्घकाळापासून रखडलेल्या अंतरिम व्यापार कराराबाबत पुढील आठवड्यात पुन्हा चर्चा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनला रवाना होईल. अमेरिकेतील शुल्क नियमांमुळे आणि न्यायालयीन निर्णयामुळे व्यापारी समीकरणे बदलली असताना हा दौरा होत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, बुधवारी सरकारी सूत्रांनी शिष्टमंडळाच्या या दौऱ्याची पुष्टी केली. या करारावर मार्चमध्ये स्वाक्षऱ्या होण्याची अपेक्षा होती, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनादरम्यान लागू केलेली शुल्क प्रणाली आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे परिस्थिती कठीण झाली आहे. मार्चमध्ये होणार होता करार दोन्ही देशांनी फेब्रुवारीमध्ये व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी रूपरेषा तयार केली होती. या आराखड्यानुसार, अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क म्हणजेच टॅरिफ १८% पर्यंत कमी करण्यास सहमत झाला होता. मात्र, यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लागू केलेले काही जुने शुल्क नियम रद्द केले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकन प्रशासनाने 24 फेब्रुवारीपासून 150 दिवसांसाठी सर्व देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लागू केले आहे. याच स्पष्टतेच्या अभावामुळे गेल्या महिन्यात होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. भारताचा सापेक्ष फायदा (रिलेटिव्ह ॲडव्हान्टेज) कमी झाला जेव्हा फेब्रुवारीमध्ये फ्रेमवर्क तयार झाले होते, तेव्हा भारताला इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत चांगली स्थिती मिळत होती. अमेरिकेने इतर देशांवर लावलेल्या उच्च शुल्कांदरम्यान (टॅरिफमध्ये) भारतासाठी 18% चा दर फायदेशीर होता. पण आता अमेरिकेने सर्व देशांसाठी 10% चे समान शुल्क (फ्लॅट टॅरिफ) लागू केले आहे. यामुळे भारताचा तो विशेष फायदा कमी झाला आहे, कारण आता प्रत्येक व्यापार भागीदाराला (ट्रेडिंग पार्टनरला) समान दराचा लाभ मिळत आहे. कलम 301 अंतर्गत दोन तपास सुरू आहेत पुढील आठवड्यात होणारी ही चर्चा केवळ शुल्कापुरती मर्यादित राहणार नाही. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) नुकतेच कलम 301 अंतर्गत दोन स्वतंत्र तपास सुरू केले आहेत, ज्यात भारताचाही समावेश आहे… चर्चेचा मुख्य अजेंडा काय असेल? वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत भारतीय अधिकारी नवीन टॅरिफ संरचनेवर स्पष्टता मागतील. बदललेल्या परिस्थितीतही भारतीय निर्यातकांच्या हिताचे रक्षण केले जावे, असा भारताचा प्रयत्न असेल. तसेच, कलम 301 अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशींवर भारत आपली बाजू भक्कमपणे मांडेल जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधांपासून वाचता येईल. कलम 301 काय आहे? हा अमेरिकेच्या ‘ट्रेड ॲक्ट 1974’ चा एक भाग आहे. या अंतर्गत अमेरिकन सरकारला हा अधिकार मिळतो की, जर त्यांना वाटले की, दुसऱ्या कोणत्याही देशाची व्यापार धोरणे अमेरिकन व्यापारासाठी अयोग्य किंवा भेदभावपूर्ण आहेत, तर ते त्याची चौकशी करू शकतात आणि त्यावर दंड किंवा व्यापार निर्बंध लादू शकतात. भारतासाठी हा करार का महत्त्वाचा आहे?
Source link
