अरविंद केजरीवाल यांनी दारू घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना पुन्हा हटवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती कांता यांच्या न्यायालयात आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांच्या दोन मुलांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. केजरीवाल यांनी लिहिले आहे की – न्यायाधीशांची दोन्ही मुले तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. तुषार मेहता त्यांच्या मुलांना खटले सोपवतात. तुषार मेहता हे सीबीआयच्या वतीने हजर होणारे वकील आहेत. अशा परिस्थितीत, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा तुषार मेहता यांच्या विरोधात आदेश कसे देऊ शकतील? यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांनी म्हटले होते की, न्यायमूर्ती शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात 4 वेळा सहभागी झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना या प्रकरणातून दूर करावे. केजरीवाल यांच्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायाधीशांच्या मुलांचा उल्लेख… केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी अर्ज का केला, 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल आणि इतर 22 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. या आदेशाला CBI ने आव्हान दिले आहे, ज्याची सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती शर्मा करत आहेत. 9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नोटीस जारी केली आणि त्या आदेशाच्या त्या भागाला स्थगिती दिली, ज्यात तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याची चर्चा होती. त्यांनी सुरुवातीला असेही म्हटले की ट्रायल कोर्टाच्या काही टिप्पण्या चुकीच्या होत्या आणि ट्रायल कोर्टाला PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) ची कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई आणि चनप्रीत सिंग रायट यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांना हटवण्यासाठी अर्ज दाखल केला. 13 एप्रिल: केजरीवाल यांचे कोर्टरूममधील 10 मोठे युक्तिवाद… – ९ मार्च रोजी सुनावणीदरम्यान सीबीआय व्यतिरिक्त कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला पहिल्या दृष्टीक्षेपात चुकीचे ठरवले. ट्रायल कोर्टाने दिवसभर सुनावणी करून निर्णय दिला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने ५ मिनिटांच्या सुनावणीत तो चुकीचा ठरवला. आदेश आल्यावर मला वाटले की प्रकरण पक्षपाताकडे जात आहे. मी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले, परंतु ते फेटाळले गेले. त्यानंतर मी हा अर्ज दिला. – आधी तुम्ही म्हटले होते की ‘एप्रूव्हर’ (साक्षीदार बनलेले आरोपी) यांचे जबाब वैध आहेत. परंतु येथे केवळ ५ मिनिटांच्या सुनावणीनंतर तुम्ही म्हटले की ट्रायल कोर्टाने एप्रूव्हरच्या जबाबांवर केलेल्या टिप्पण्या चुकीच्या आहेत. ही माझ्यासाठी सर्वात चिंताजनक बाब होती. – मला या न्यायालयाच्या सत्येंद्र जैन विरुद्ध ईडी (ED) निकालावर अवलंबून राहायचे आहे. त्या प्रकरणात जामिनावर सुनावणी सुरू होती. 6 दिवसांची सुनावणी झाली होती आणि ती शेवटची तारीख होती. अचानक ईडीने (ED) पक्षपाताची शक्यता व्यक्त केली. जिल्हा न्यायाधीशांनी ते स्वीकारले. प्रकरण उच्च न्यायालयात आले आणि तेथेही ते स्वीकारण्यात आले. त्या प्रकरणात आणि माझ्या प्रकरणात बरीच समानता आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते की, प्रश्न न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणाचा नाही, तर पक्षकाराच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकेचा आहे. माझे प्रकरणही तसेच आहे. येथेही प्रश्न न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणाचा नाही. – तपास अधिकारी (IO) विरुद्ध सुरू असलेली कारवाई देखील उच्च न्यायालयाने थांबवली. ट्रायल कोर्टाने (Trial Court) ज्या गोष्टी लिहिल्या होत्या, त्या सीबीआय (CBI) विरुद्ध नव्हत्या, तर आयओ (IO) विरुद्ध होत्या. आयओने (IO) उच्च न्यायालयात कोणतीही सवलत मागितली नव्हती आणि तो तेथे उपस्थितही नव्हता. तरीही केवळ सीबीआयच्या (CBI) सांगण्यावरून त्याच्याविरुद्धची कारवाई थांबवण्यात आली. यामुळे माझ्या मनात शंका निर्माण होते. – कायद्यानुसार, डिस्चार्ज आदेश फार कमी प्रकरणांमध्ये थांबवला जातो, परंतु आम्हाला न ऐकताच आदेशाचा एक भाग थांबवण्यात आला आणि उर्वरित भागही बदलण्यात आला. असे दिसते की या एकतर्फी आदेशामुळे ट्रायल कोर्टाचा बहुतेक निर्णय रद्द करण्यात आला. मला CBI च्या याचिकेची प्रतही देण्यात आली नव्हती. – मी पाहिले आहे की या प्रकरणाची आणि याच प्रकरणाशी संबंधित इतर आरोपी, जसे की मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणाची सुनावणी खूप वेगाने होत आहे. अशी गती इतर कोणत्याही प्रकरणात दिसत नाही. दोन्ही प्रकरणे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत. – या न्यायालयात CBI आणि ED चा जवळजवळ प्रत्येक युक्तिवाद मान्य केला जातो. त्यांची प्रत्येक मागणी आदेश बनते. फक्त एकच प्रकरण (अरुण पिल्लई प्रकरण) वेगळे होते. जेव्हा ED किंवा CBI काही सांगते, तेव्हा ते स्वीकारले जाते आणि त्यांच्या बाजूने आदेश दिला जातो. ट्रायल कोर्टाच्या लांबच्या निर्णयाविरुद्ध CBI ने फक्त 4 तासांत याचिका दाखल केली, ज्यात फारसे ठोस काही नव्हते. तरीही, पहिल्याच सुनावणीत एकतर्फी आदेश देण्यात आला. – या न्यायालयासमोर यापूर्वीच 5 प्रकरणे आली आहेत. माझे प्रकरण अटकेशी संबंधित होते. संजय सिंह, के कविता आणि अमन ढल्ल यांच्या जामीन याचिकाही येथे ऐकण्यात आल्या होत्या. त्या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या स्वतःच निर्णयासारख्या आहेत. – अधिवक्ता परिषद नावाचे एक संघटन आहे, जे RSS शी संबंधित आहे. तुम्ही त्याच्या कार्यक्रमांमध्ये चार वेळा भाग घेतला आहे. आम्ही त्याच्या विचारधारेच्या पूर्णपणे विरोधात आहोत आणि उघडपणे विरोध करतो. हे प्रकरण राजकीय आहे. जर एखादा न्यायाधीश विशिष्ट विचारधारेच्या कार्यक्रमांमध्ये जात असेल, तर त्यामुळे पक्षपाताची शक्यता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत माझ्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो की मला निष्पक्ष न्याय मिळेल की नाही? – सोशल मीडियावरही एक मुद्दा चर्चेत आहे की जर न्यायाधीशांचे जवळचे लोक एखाद्या पक्षाशी किंवा वकिलांशी संबंधित असतील, तर न्यायाधीश स्वतःला त्या प्रकरणातून वेगळे करतात. जर न्यायाधीशांचे जवळचे लोक एखाद्या पक्षाशी संबंधित असतील, तर ते स्वतःला प्रकरणातून वेगळे करतात. माझी विनंती आहे की या गोष्टीवरही विचार केला जावा. 27 फेब्रुवारी: ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते 27 फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाबाहेर जबाब देताना केजरीवाल रडू लागले. मनीष सिसोदिया यांनी त्यांना धीर दिला होता. ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात CBI च्या तपासावर तीव्र टीकाही केली होती. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध CBI च्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सुनावणी केली होती. त्यांनी 9 मार्च रोजी म्हटले होते की, प्राइमा फेसी (पहिल्या दृष्टीक्षेपात) ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पणी चुकीच्या वाटतात आणि त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, न्यायमूर्ती शर्मांच्या न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या शिफारशीवरही स्थगिती दिली होती. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारू व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी अबकारी धोरण तयार केले होते, परंतु नंतर अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांचा आरोप आहे की, या धोरणाद्वारे खाजगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आले होते. त्यांना 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात राहिले.
Source link
