काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधींनी सोमवारी महिला आरक्षणाबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी ‘द हिंदू’ (वृत्तपत्र) मध्ये लिहिले की, पंतप्रधान विरोधी पक्षांना त्या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहेत, जी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात बळजबरीने मंजूर करू इच्छिते. त्यांनी लिहिले की, हे सर्व तेव्हा होत आहे जेव्हा तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. या घाईचा एकच उद्देश राजकीय फायदा मिळवणे हा आहे. सरकारने 2023 मध्येच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संसदेत मंजूर केले होते, परंतु ते पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच (परिसीमन) लागू करण्याची अट ठेवण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, खरेतर या अधिवेशनात सरकारचा खरा मुद्दा मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) हा आहे आणि त्याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हे संविधानासाठी धोकादायक आहे. विरोधकांनी 2024 मध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती महिला आरक्षणावर सोनिया गांधींनी लिहिले – राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले होते की, ते 2024 च्या निवडणुकीपासूनच लागू केले जावे, परंतु सरकारने ते मान्य केले नाही. आता कलम 334-A मध्ये बदल करून महिला आरक्षण 2029 पासून लागू करण्याची तयारी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांना यू-टर्न घेण्यासाठी 30 महिने का लागले? त्यांनी प्रश्न विचारला की, 5 राज्यांच्या निवडणुका संपेपर्यंत वाट का पाहिली नाही. इतकी घाई करण्याची काय गरज आहे, जेव्हा विरोधकांनी तीन वेळा पत्र लिहून सांगितले आहे की, आधी 29 एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जावी.
गेल्या 2 दिवसांत महिला आरक्षणावर काय-काय घडले काँग्रेस अध्यक्षांचे पंतप्रधानांना पत्र काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रविवारी पत्र लिहून म्हटले की, राज्यांच्या निवडणुकांदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे हे दर्शवते की सरकारला हा कायदा राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईने लागू करायचा आहे. खरगे यांनी अशीही मागणी केली की, या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी आणि परिसीमनशी संबंधित मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा केली जावी. भाजपने व्हिप जारी केला भाजपने रविवारी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांना 3 ओळींचा व्हिप जारी करून 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत संसदेत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. या काळात कोणालाही सुट्टी दिली जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांकडून पाठिंबा मागितला यापूर्वी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना पत्र लिहून ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ला पाठिंबा मागितला. पंतप्रधानांनी लिहिले की, आता वेळ आली आहे की हा कायदा संपूर्ण देशात खऱ्या अर्थाने लागू केला जावा. सरकार परिसीमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणणार राज्यांच्या विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात जागांचे आरक्षण असेल. सरकार एका घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच परिसीमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक स्वतंत्र सामान्य विधेयकही आणणार आहे. जेणेकरून नव्याने जागांचे निर्धारण होऊ शकेल. नवीन जागांची निश्चिती 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाऊ शकते. हा कायदा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू केला जाईल.
Source link
