सर्वोच्च न्यायालयाने 16 वर्षांपासून पत्नीपासून वेगळे राहत असलेल्या 54 वर्षीय व्यक्तीला घटस्फोट देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की, त्याने आपल्या पत्नीला ₹15,000 मासिक पोटगी देत राहावे आणि जर घटस्फोट हवा असेल तर कायमस्वरूपी पोटगीचा ठोस प्रस्ताव द्यावा. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आजच्या काळात ₹15,000 ही खूप कमी रक्कम आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले, “शांतपणे ₹15,000 देत राहा, आनंदी राहा.” यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही या व्यक्तीची घटस्फोट याचिका फेटाळली होती. पती-पत्नीबद्दल अधिक माहिती समोर आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पत्नीला सोबत ठेवा, कोर्ट रूम LIVE न्यायालयाने पोटगी निश्चित करण्यासाठी वेळ दिला न्यायालयाने असेही म्हटले की, पतीने क्रूरतेचे जे कारण सांगितले आहे, ते फक्त एवढेच आहे की पत्नीला वाटत होते की तो जिथेही पोस्टेड असेल तिथे तिने त्याच्यासोबत राहावे. यावर न्यायालयाने प्रश्न केला, यात अडचण काय आहे. दुसरीकडे, पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की तिला कायमस्वरूपी पोटगी नको आहे आणि तिला तिच्या पतीसोबत राहायचे आहे. त्यांनी सांगितले की, दोघांनाही कोणतीही संतती नाही आणि सध्या पत्नी तिच्या आईसोबत राहत आहे. शेवटी, न्यायालयाने प्रकरण फेटाळले नाही, तर दोन्ही पक्षांना कायमस्वरूपी पोटगीच्या रकमेवर निर्देश घेऊन येण्यासाठी वेळ दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिल रोजी होईल. न्यायालय या आधारांवर पोटगी निश्चित करते कायदा काय सांगतो CrPC चे कलम 125: पत्नी स्वतःचा खर्च उचलू शकत नसेल, तर पतीकडून पोटगी मिळवून दिली जाऊ शकते. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 24/25: खटल्यादरम्यान आणि नंतर कायमस्वरूपी पोटगी ठरवली जाते.
Source link
