सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, जर बँकेने कोणतेही खाते फसवणूक (फ्रॉड) म्हणून घोषित केले तर, त्यापूर्वी कर्जदाराला समोरासमोर (वैयक्तिक) सुनावणीची संधी देणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने म्हटले की, नोटीस देणे आणि उत्तर देण्याची संधी देणे पुरेसे आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने बँकेला सांगितले होते की, कर्जदाराचे खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी मौखिक सुनावणीची संधी दिली जावी. ऑडिट रिपोर्टची प्रत देणे आवश्यक न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर बँक ऑडिट अहवाल विशेषतः फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारावर निर्णय घेत असेल, तर त्याची प्रत कर्ज घेणाऱ्याला देणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यावर कर्ज घेणाऱ्याचे उत्तरही घेतले पाहिजे. बेंचनुसार, आरबीआयच्या नियमांमध्ये जी प्रक्रिया सांगितली आहे, ती अवलंबली पाहिजे. हे प्रकरण कोणत्या प्रकारचे आहे आणि कायदा काय सांगतो यावर अवलंबून असते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय बहुतेक कागदपत्रे, व्यवहार आणि ऑडिट अहवालांच्या आधारावर घेतले जातात. वैयक्तिक सुनावणीमुळे प्रक्रिया मंदावेल न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर प्रत्येक प्रकरणात वैयक्तिक सुनावणी आवश्यक केली, तर प्रक्रिया मंदावेल. यामुळे फसवणूक पकडण्यास उशीर होऊ शकतो आणि कर्जदार आपले पैसे किंवा मालमत्ता लपवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. बेंचने स्पष्ट केले की, मागील निर्णयांमध्ये विशेषतः एसबीआय विरुद्ध राजेश अग्रवाल प्रकरणातही वैयक्तिक सुनावणी अनिवार्य सांगितली नव्हती. त्यात फक्त नोटीस देण्याची आणि उत्तर देण्याची संधी देण्याची गोष्ट सांगितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयच्या बाजूने सहमती दर्शवली आणि म्हटले की, ठरलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याने न्याय होईल आणि चुकीच्या निर्णयाची शक्यताही कमी होईल. न्यायालयाने असेही म्हटले की, बँकिंग प्रणाली आणि जनतेच्या पैशांच्या सुरक्षिततेसाठी फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि योग्य कारवाई होणे आवश्यक आहे.
Source link
