मुंबईच्या लोकलमधली गर्दी पाहता, विशेषतः मध्य रेल्वेने प्रवास करताना दरवाजाजवळ उभे राहणे हे निष्काळजीपणाचे कृत्य मानता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच कल्याण डोंबिवली दरम्यान धावत्या लोकलमधून पडल्याने प्राण गमवावे लागलेल्या प्रवाशाच्या नातेवाईकांना 8 लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. 29 जानेवारी 2012 रोजी ठाकुर्ली ते डोंबिवली दरम्यान रेल्वे अपघातात प्राण गमावलेले सेल्समन बाळकृष्ण भंडारी यांच्या कुटुंबीयांना 8 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. 2019 मध्ये रेल्वे प्राधिकरणाने त्यांचा नुकसान भरपाईचा दावा फेटाळल्यानंतर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात रेल्वे व्यवस्थापन व आरपीएफने त्यांचा मृत्यू धावत्या लोकलमधून पडून झाल्याचे म्हटले होते, तर स्टेशन मास्टर व जीआरपीने त्यांना प्लॅटफॉर्मवर असताना ट्रेनने ओढल्याचा परस्परविरोधी अहवाल दिला होता. रेल्वेच्याच विविध विभागांच्या अहवालांमधील ही तफावत आणि मृत्यूच्या नेमक्या कारणाबाबत रेल्वेकडे असलेले अस्पष्ट स्पष्टीकरण लक्षात घेऊन न्यायालयाने भंडारी यांच्या वारसांना हा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने काय म्हटले? “या अधिकाऱ्यांनी परस्परविरोधी अहवाल कसे दिले, हे मला समजत नाही; विशेषतः जेव्हा या घटनेचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नाही,” असे न्यायमूर्ती जैन यांनी निरीक्षण नोंदवले. तसेच कल्याणात्मक कायद्यांशी संबंधित आणि परस्परविरोधी पुरावे असलेल्या प्रकरणांमध्ये, ‘संशयाचा फायदा’ (benefit of doubt) हा पीडित व्यक्तीलाच मिळायला हवा, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. “मृत व्यक्तीचा मृत्यू धावत्या रेल्वेगाडीतून खाली पडून झाला, हे स्वीकारण्यावाचून या न्यायालयासमोर अन्य कोणताही पर्याय नाही आणि ही घटना म्हणजे एक ‘दुर्दैवी घटना’ ठरते,” असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले. विशेषतः न्यायालयाने मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे जाळ्यातील वस्तुस्थितीवर भर दिलाय. “मुंबईच्या लोकल गाड्यांमध्ये जागा क्वचितच रिकाम्या असतात. अगदी गाडीच्या सुरुवातीच्या स्थानकावरही, जागा मिळवण्यासाठी लोकांना अक्षरशः उडी मारावी लागते. त्यामुळे, दरवाजाजवळ उभे राहणे हे निष्काळजीपणा मानले जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. भंडारी हे फलाटाच्या कडेला उभे होते, ही बाजू जरी ग्राह्य धरली, तरीही सदर घटना नुकसानभरपाईस पात्र ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षेतील त्रुटींवरही बोट ठेवले न्यायालयाने रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षेतील त्रुटींवरही बोट ठेवले आणि निदर्शनास आणून दिले की, पिवळी सुरक्षा रेषा अनेकदा पुसट झालेली असते व तिच्या उद्देशाबद्दल स्पष्ट संवाद साधला जात नाही. नियमितपणे पुन्हा रंगकाम करण्याची आणि धोक्याची क्षेत्रे दर्शवण्यासाठी लाल खुणांचा वापर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. प्रवाशांना सुरक्षा रेषेच्या मागे ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी घोषणा आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. वर्तणुकीत बदलाचे आवाहन करताना, “जपानी लोकांप्रमाणे आपल्यामध्येही ‘सिविक सेन्स’ रुजवण्याची गरज आहे,” असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
Source link
