एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर अनेक एअरलाईन्सनी इंधन अधिभार (फ्युएल सरचार्ज) वाढवला आहे. यामुळे प्रवाशांवरील वाढता भार लक्षात घेता केंद्र सरकार आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे. एनडीटीव्हीच्या एका अहवालानुसार, सरकार लवकरच एअरलाईन्ससोबत बैठक घेऊ शकते जेणेकरून सामान्य लोकांना महागड्या प्रवासातून दिलासा मिळू शकेल. सरकारने अद्याप कोणतेही लेखी निर्देश जारी केलेले नाहीत, परंतु एअरलाईन्सकडून त्यांच्या किंमत धोरणाबाबत (प्रायसिंग स्ट्रॅटेजी) स्पष्टीकरण मागवले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा मुख्य उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की प्रवासी भाड्यांमध्ये वाढ होऊ नये. देशांतर्गत उड्डाणांवर 8.5% आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर दुप्पट झाले दर एटीएफच्या दरात नुकतीच विचारपूर्वक वाढ करण्यात आली होती. सरकारने एव्हिएशन क्षेत्राला (विमान वाहतूक क्षेत्राला) पाठिंबा देण्यासाठी दरांमध्ये एकूण 25% वाढीस परवानगी दिली होती. तथापि, सामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी देशांतर्गत कामकाजासाठी (डोमेस्टिक ऑपरेशन्स) प्रभावी वाढ सुमारे 8.5% पर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स आणि चार्टर्ड फ्लाइट्ससाठी एटीएफचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. ते 96,638.14 रुपये प्रति किलोलीटरवरून वाढून 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटरवर पोहोचले आहेत. घरगुती एटीएफची किंमत आता 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर झाली आहे. एटीएफ दरांमधील बदल इंडिगोने 10 हजार रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार वाढवला सरकारने देशांतर्गत पातळीवर भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन इंडिगोने इंधन अधिभारात बदल केला आहे. इंडिगोने यापूर्वीचा ४२५ रुपयांचा सपाट अधिभार रद्द करून आता अंतरावर आधारित नवीन रचना लागू केली आहे. देशांतर्गत मार्ग: आता अंतरावर आधारित २७५ रुपयांपासून ९५० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार लागेल. कमी अंतराच्या विमानांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे, परंतु लांब पल्ल्याच्या देशांतर्गत विमानप्रवास महाग झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्ग: येथे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. युरोपसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर इंडिगोने इंधन अधिभार १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. हे नवीन दर २ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. जेट इंधन एअरलाईन्सच्या खर्चाचा 40% वाटा विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही एअरलाईनच्या एकूण ऑपरेटिंग कॉस्ट (कार्यरत खर्च) मध्ये इंधनाचा वाटा सुमारे 40% असतो. अशा परिस्थितीत एटीएफच्या किमतींमधील किरकोळ बदल देखील एअरलाईन्सच्या नफ्यावर थेट परिणाम करतो. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, खर्च वाढल्यामुळे हा भार प्रवाशांवर टाकण्यास भाग पडले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भाडे कमी होईल का? मार्केट एक्सपर्ट्सचे मत आहे की केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर एअरलाइन्सना त्यांच्या वाढलेल्या सरचार्जवर पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. सरकारला असे वाटते की एअरलाइन्सनी संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकू नये, तर तो हळूहळू समायोजित करावा. जर चर्चा यशस्वी झाली, तर येत्या काही दिवसांत काही मार्गांवर सरचार्जमध्ये कपात किंवा रोलबॅक दिसू शकतो. फ्यूल सरचार्ज म्हणजे काय? जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती खूप वाढतात, तेव्हा एअरलाइन्स बेस फेअर (मूळ भाडे) वाढवण्याऐवजी तिकिटावर एक अतिरिक्त शुल्क जोडतात, ज्याला फ्यूल सरचार्ज म्हणतात. तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर ते कमी केले किंवा काढले जाऊ शकते, तर बेस फेअरमध्ये बदल करणे थोडे क्लिष्ट असते.
Source link
