प्रश्न १: आजपासून हवाई इंधनाच्या (एटीएफ) किमतीत किती वाढ झाली आहे?

उत्तर: आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार करता भारतात हवाई इंधनाचे दर १००% पेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता होती. परंतु, सरकारने हस्तक्षेप करून ही वाढ केवळ २५% पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. दिल्लीत आता एटीएफ १,०४,९२७ रुपये प्रति किलोलीटर झाले आहे, जे मार्चमध्ये ९६,६३८ रुपये होते.

प्रश्न २: सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?

उत्तर: पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर सरकारने हस्तक्षेप केला नसता, तर इंधनाचे दर दुप्पटपेक्षा जास्त झाले असते. देशांतर्गत हवाई प्रवास आवाक्यात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रश्न 3: याचा फायदा आंतरराष्ट्रीय विमानांनाही मिळेल का?

उत्तर: नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही सवलत केवळ देशांतर्गत विमानांसाठी आहे. जी विमाने परदेशात जात आहेत, त्यांना एटीएफची वाढीव किंमतच मोजावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर धावणारी विमाने जेट इंधनासाठी तेच दर देतील जे जगाच्या इतर भागांमध्ये प्रचलित आहेत.

प्रश्न 4: याचा सामान्य प्रवाशांच्या तिकिटावर काय परिणाम होईल?

उत्तर: सरकारने इंधनाची वाढ 25% पर्यंत रोखल्यामुळे, देशांतर्गत विमानांच्या भाड्यात ‘अचानक आणि खूप जास्त’ वाढ होणार नाही. तथापि, 25% वाढ देखील कमी नाही, त्यामुळे एअरलाईन्स तिकिटांच्या किमतीत किरकोळ वाढ करू शकतात.

प्रश्न 5: ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ बंद होणे भारतासाठी चिंतेची बाब का आहे?

उत्तर: हा सागरी मार्ग कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी जगातील सर्वात महत्त्वाचा बिंदू आहे. इस्त्राईल, इराण आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावामुळे हा मार्ग बंद झाला आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा भाग येथूनच आयात करतो. पुरवठा थांबल्याने किमती वाढल्या आहेत.

प्रश्न 6: ATF चे दर कधी आणि कसे ठरवले जातात?

उत्तर: भारतात 2001 पासून ATF च्या किमती नियंत्रित आहेत. त्यांचे निर्धारण आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कच्या आधारावर दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सरकारी तेल कंपन्या करतात.

प्रश्न 7: येत्या काळात दिलासा वाढू शकतो का?

उत्तर: हे पूर्णपणे पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. सरकारने सध्या ‘स्टॅगर्ड’ (टप्प्याटप्प्याने) दर वाढवले आहेत जेणेकरून एकदम दर वाढू नयेत. जर तणाव कमी झाला आणि पुरवठा पूर्ववत झाला, तर भविष्यात किमती स्थिर होऊ शकतात.

प्रश्न 8: जर सरकारने 25% ची मर्यादा (कॅप) लावली असेल तर दर अजून 8-9% नीच का वाढले आहेत?

उत्तर: सरकारने म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारात 100% वाढ झाली तरी, भारतातील तेल कंपन्या एका वेळी 25% पेक्षा जास्त दर वाढवणार नाहीत. याचा अर्थ असा नाही की त्यांना 25% नीच वाढवायचे आहे. 25% हा पहिला टप्पा असू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात 100% वाढ कच्च्या तेलाच्या दरात आहे. जेव्हा भारतात त्यावर प्रक्रिया करून ATF बनवले जाते, तेव्हा त्यात रिफायनिंग खर्च, लॉजिस्टिक्स आणि कर देखील समाविष्ट असतात. सरकारने सध्या फक्त मूळ खर्चाच्या एका भागालाच पुढे ढकलण्याची (पास-ऑन करण्याची) परवानगी दिली आहे.

माहिती विभाग: जाणून घ्या ATF काय आहे