कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नंतर 60 लाख आक्षेपांपैकी सुमारे 47 लाख आक्षेपांचे निराकरण 31 मार्चपर्यंत करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे पत्र मिळाले आहे. यात असे नमूद केले आहे की, दररोज सुमारे 1.75 लाख ते 2 लाख आक्षेपांचे निराकरण केले जात आहे. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला हे देखील सांगितले की, सर्व प्रलंबित आक्षेपांचे निराकरण 7 एप्रिलपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले – आम्ही तथ्ये आणि आकडेवारीवर खूप समाधानी आहोत. न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणाला (ट्रिब्यूनल) मतदार यादीत चुकीच्या पद्धतीने जोडलेली किंवा काढलेली नावे दुरुस्त करण्याचा अधिकारही दिला. SC म्हणाले – न्यायाधिकरण नवीन कागदपत्रे स्वीकारू शकतात कोर्टाने म्हटले- मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या विरोधात लोकांची अपील ऐकणारे ट्रिब्युनल नवीन कागदपत्रे स्वीकारू शकतात. तथापि, पडताळणीशिवाय कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. यापूर्वी कोर्टाने म्हटले होते की, अपीलीय ट्रिब्युनल अशी नवीन कागदपत्रे स्वीकारणार नाहीत, जी यापूर्वी तपास अधिकाऱ्यासमोर सादर केली गेली नव्हती. तथापि, आता कोर्टाने आपल्या आदेशात बदल केला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, नवीन मतदार म्हणून नोंदणीसाठी मोठ्या संख्येने फॉर्म-6 एकाच वेळी जमा केले जात आहेत. यावर कोर्टाने म्हटले- जोपर्यंत कोणतीही गोष्ट रेकॉर्डवर नाही, तोपर्यंत आम्ही तोंडी युक्तिवादाच्या आधारावर कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही.
Source link
