संसदेत नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा विधेयक, २०२६ विरोधात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत, ॲड. विकास शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित सुधारणा विधेयक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या स्व-ओळखीचा (Self-Identification) हक्क हिरावून घेणारे आहे. विधेयकात ट्रान्सजेंडर ओळख मान्य करण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी आणि प्रशासकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, ही तरतूद व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक एनएएलएसए (NALSA) निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. या निकालात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्वतःची लिंग ओळख ठरवण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. मात्र, नव्या विधेयकातील तरतुदी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जात असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे विधेयक भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा हक्क), कलम १९ (स्वातंत्र्याचा हक्क) आणि कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क) यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, या सुधारणा ट्रान्सजेंडर समुदायावर अन्याय करणाऱ्या, भेदभावपूर्ण आणि मानवी सन्मानाला धक्का देणाऱ्या आहेत.या विधेयकाची तयारी करताना ट्रान्सजेंडर समुदायाशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही, ही बाबही चिंताजनक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कायदे प्रक्रियेत सहभागी दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याची टीका करण्यात आली आहे. ॲड. विकास शिंदे यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, “ओळख ही व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. शासनाला ती ठरवण्याचा अधिकार नाही. हे सुधारणा विधेयक म्हणजे संरक्षण नसून नियंत्रण आहे.”या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घेऊन ट्रान्सजेंडर समुदायाशी व्यापक चर्चा करावी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे धोरण तयार करावे, अशी मागणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
Source link
