अमेरिकेतील एका न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने असे मानले की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, गैरकृत्यांसाठी फसवणूक आणि मानवी तस्करी यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणात ज्युरीने मेटावर 3141 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे.

आणखी एका प्रकरणात, कॅलिफोर्नियाच्या एका ज्युरीने मेटा आणि गुगलला एका तरुणीच्या डिप्रेशन आणि एंग्जायटीसाठी जबाबदार धरले. तरुणीचा आरोप आहे की, मेटासह सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने तयार केली, जी व्यसन लावणारी आहेत. यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. या प्रकरणात न्यायालयाने मेटा आणि गुगलवर 28 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी 70% रक्कम म्हणजेच सुमारे 20 कोटी रुपये मेटाला द्यावे लागतील. न्यायालय दोन्ही कंपन्यांवर अतिरिक्त दंडही लावेल.

येथे समजून घ्या की हा विजय ऐतिहासिक का आहे

या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष का आहे – हे दोन्ही प्रकरण त्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी आहेत, ज्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, याची चाचणी घेण्यात आली.

हा विजय महत्त्वाचा का आहे – न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध मुलांना-युवकांना हानी पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याच्या चाचणीतील पहिला विजय म्हटले. ते म्हणाले, मेटाने मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले.

मेटाला धोक्यांची माहिती नव्हती का: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही त्यांनी इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले.

हजारो प्रकरणांसाठी एक उदाहरण: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयात एकत्र जोडलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरल कोर्टात 2,000 हून अधिक खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, जे वेगवेगळ्या व्यक्तींनी आणि शाळांनी दाखल केले आहेत.

काय परिणाम होईल: हे निर्णय अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा जगभरात मुले आणि किशोरांमध्ये फोनचा वापर मर्यादित किंवा प्रतिबंधित करण्याबाबत कायदे बनवले जात आहेत. या निर्णयाचा परिणाम दूरगामी असेल.

मेटा म्हणाला- अपील करणार: मेटाने म्हटले आहे की ते या निर्णयाविरोधात अपील करेल. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून सनसनाटी आणि अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला.

भारत- मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे 2 वर्षांत 38% वाढले

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, संपूर्ण देशात 2021 ते 2023 दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 38% ची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.

केरळ आणि कर्नाटक अव्वल स्थानी

देशात मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये केरळ अव्वल स्थानी आहे, जिथे 2023 मध्ये 443 प्रकरणे नोंदवली गेली आणि गुन्हेगारीचा दर प्रति लाख 4.7 राहिला. त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो.

राजस्थान – मुलांविरुद्ध सायबर गुन्हे वेगाने वाढत आहेत. येथे 2021 मध्ये केवळ 33 वरून 2023 मध्ये 306 झाले, म्हणजेच 827% ची चिंताजनक वाढ.

केरळमध्ये प्रकरणे 163 वरून 443 (172%) आणि उत्तराखंडमध्ये 23 वरून 64 (178%) झाली. कर्नाटकात 164 वरून 363 (121%) आणि छत्तीसगडमध्ये 88 वरून 193 (119%) अशी दुप्पटीहून अधिक वाढ नोंदवली गेली.

येथे घट झाली –: यूपीमध्ये प्रकरणांमध्ये 66% घट झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, हे कमी अहवाल देण्याचे (रिपोर्टिंगचे) संकेत असू शकते.