केंद्र सरकारने स्टेंटसारख्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती निश्चित केल्या आहेत, पण त्याचा परिणाम रुग्णांच्या उपचारांच्या बिलावर दिसून येत नाही. एका स्टेंटची किंमत ३८,९३३ रुपये आहे, परंतु उपचारांचे बिल २ लाख रुपयांहून अधिक होत आहे, कारण प्रोसिजर, तपासणी अहवाल आणि उपचारांचा खर्च सतत वाढत आहे. संसदीय समितीच्या एका अहवालातून हा खुलासा झाला आहे. सुमारे १० वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका जनहित याचिकेच्या सखोल चौकशीनंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. वैद्यकीय यंत्रणा पारदर्शक झाली असली तरी त्याचा फायदा रुग्णांना मिळत नसल्याचे समितीला आढळले आहे.

राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या याचिका समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, कार्डियाक स्टेंट ८५% तर गुडघ्याचे इम्प्लांट ७०% पर्यंत स्वस्त झाले आहेत. या हिशोबाने जनतेचे ५९०० कोटी रुपये वाचायला हवे होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. उलट रुग्णांचे बिल वाढलेच आहे. याचे कारण असे की, बिलातील इतर प्रोसिजर, डॉक्टरांची फी, आयसीयूचा खर्च आणि प्रत्यक्ष उपचारांपूर्वीच्या तपासण्यांचा खर्च आजही अनिर्बंध आहे. एकूण उपचार खर्चात याचा वाटा ७०% आहे. समितीने सुचवले आहे की, बिलिंगमध्ये प्रोसिजर शुल्क, डॉक्टरांची फी, उपचारांपूर्वीच्या आणि नंतरच्या तपासण्यांचाही समावेश केला जावा. तसेच हार्ट व्हॉल्व्ह, पेसमेकर, न्यूरो सर्जिकल इम्प्लांटसाठीही नियम बनवले जावेत.

कव्हरेज घटले: व्हॉल्व्हचा ४०%, स्टेंटचा ७०% खर्च रुग्णांकडूनच

अहवालानुसार, रुग्णांना व्हॉल्व्हच्या ४०% आणि आर्टिक स्टेंटच्या ७०% खर्चाचा भार सोसावा लागत आहे. आयुष्मान योजनेत कार्डियाक कॅथेटरायझेशनचे कव्हरेज १००% वरून ५०% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, जे रुग्णांना जड जात असल्याचे याचिका समितीला आढळले आहे.

एमआरपीचा खेळ : ज्यांची किंमत जास्त, रुग्णालये तीच खरेदी करतात

समितीने वैद्यकीय उपकरणांबाबतच्या एमआरपीचा खेळही उघड केला आहे. अहवालानुसार, रुग्णालये अशाच उत्पादनांची खरेदी करतात ज्यांची एमआरपी भरमसाट असते. हे उत्पादन रुग्णांसाठी किफायतशीर ठरेल की नाही, याकडे त्यांचे लक्ष नसते. अनेकदा उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा एमआरपी कितीतरी पट जास्त ठेवली जाते.