अधिकृत व अनधिकृत असे फेरीवाले कोण? याबाबत सोमवार दि. 23 मार्च, 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहून बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांनी फेरीवाले यांच्याबाबत योग्य तो तोडगा काढत फेरीवाल्यांना न्याय द्यावा. अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत आमची सत्ता आल्यापासून बांगलादेशी फेरीवाले या नावाखाली कारवाई केली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात, या नावाखाली कायदेशीर फेरीवाल्यांवरही कारवाई होत आहे. मी मुंबई पोलिस यांना आव्हान देतो की, त्यांनी गेल्या 2 महिन्यांत किती अवैध बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कारवाई केली आहे, याचे ठोस आकडे जाहीर करावेत. तसेच संबंधित कारवाईची पारदर्शकता राखण्यासाठी त्या व्यक्तींची माहिती आणि पुरावे सार्वजनिक करावेत. जर पोलिसांना खरोखरच बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घ्यायचा असेल, तर केवळ फेरीवाल्यांवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. लेदर, कापड कारखान्यात काम करणारे मजूर, जरी (भरतकाम) उद्योग तसेच बिल्डींग कंट्रक्शन मधील कार्यरत कामगार यांचीही सखोल तपासणी करण्यात यावी. फक्त फेरीवाल्यांना लक्ष्य करणे हे अन्यायकारक असून, त्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर अन्याय होत आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले. स्ट्रीट व्हेंडर कायदा अजूनपर्यंत लागू का करण्यात आला नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने हा कायदा तातडीने लागू करावा. टाउन वेंडिंग कमिटीच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. टाउन वेंडिंग कमिटीच्या मध्ये सुमारे 20 सदस्य असतील, त्यापैकी सुमारे 6 सदस्य फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व करतील, तर काही सदस्य सरकारकडून असतील. 2014 च्या कायद्यानुसार टाउन वेंडिंग कमिटीची स्थापन करण्याची जवाबदारी पूर्णपणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका कडे आहे. मात्र 12 वर्षांनंतरही ही कमिटी अद्याप स्थापन झालेली नाही. टाउन वेंडिंग कमिटीची स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही, मनपा याकडे अद्याप दुर्लक्ष करत आहे. महानगरपालिका आणि स्थानिक पोलीस यांना मुंबईत फेरीवाल्यांचा प्रश्न जसा आहे तसाच सुरू राहावा असे वाटते. परंतु प्रत्यक्षात, फक्त फेरीवाल्यांवर लक्ष केंद्रित करून कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांवरही अनावश्यक कारवाई होत आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले. बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये 1 लाखांहून अधिक फेरीवाले अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहेत. हे सर्व फेरीवाले कायदेशीररित्या आपला व्यवसाय करत असून, अवैध या नावाखाली त्यांच्यावर होणारी कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी. एकीकडे केंद्र शासनाच्या विविध योजनांद्वारे फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत व कर्ज दिले जाते, तर दुसरीकडे स्थानिक प्रशासन व पोलिस यंत्रणांकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते- ही दुहेरी भूमिका अत्यंत चिंताजनक आहे. याकरिता मी फेरीवाल्यांच्या प्रश्नासंदर्भात लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून या विषयाबाबतची सविस्तर माहिती देणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले.
Source link
