पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे नगरसेवक आणि माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प ‘वास्तवापासून दूर’ असल्याचे म्हटले. आकड्यांचा मायाजाळ रचून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जगताप यांच्या मते, प्रशासनाने मोठा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी, महापालिकेची उत्पन्न क्षमता १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्ता असूनही राज्य सरकारकडून सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी आणि अनुदानाचा निधी अद्याप मिळालेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक परिस्थितीमुळे गुंतवणूक घटल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नावर आणखी परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. संपत्ती कर माफीच्या मुद्द्यावरही जगताप यांनी सत्ताधाऱ्यांवर ‘फसवणुकी’चा आरोप केला. निवडणुकीपूर्वी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना संपत्ती करमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ महिलांच्या नावावरील मालमत्तांना सवलत देऊन ‘खानापूर्ती’ केली जात आहे, असे ते म्हणाले. हा प्रकार जनतेची थेट फसवणूक असल्याचे त्यांचे मत आहे. पीएमपीएलच्या (PMPML) आर्थिक स्थितीवरही जगताप यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. २००७ मध्ये ९ लाख प्रवाशांवर केवळ १६ कोटी रुपयांचा तोटा होता. सध्या ११ लाख प्रवासी असूनही तोटा ८३० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. पीएमपीएल प्रवाशांच्या सेवेसाठी नसून ठेकेदारांना पोसण्यासाठी चालवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात पाणीटंचाई गंभीर रूप धारण करेल, असा इशाराही जगताप यांनी दिला. १९९१ मध्ये सुमारे २० लाख लोकसंख्येसाठी उभारलेली पाणीपुरवठा व्यवस्था आज ९५ लाखांहून अधिक लोकसंख्येवर ताणली गेली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पाणी व्यवस्थेवर ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी दिल्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पूर्वी सात दिवस चालणारी चर्चा आता घाईघाईत पूर्ण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना कमी निधी देऊन भेदभाव केला जात असल्याचे सांगत, सत्ताधाऱ्यांनी ‘खुनशी’ राजकारण टाळावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
Source link
