अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या (USCIRF) मार्चमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात RSS वर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारताच्या २७५ माजी न्यायाधीश, अधिकारी आणि लष्करी व्यक्तींनी याचा विरोध केला आणि म्हटले की, हा अहवाल चुकीचा आणि पक्षपाती आहे. शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात या माजी अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, हा अहवाल विशिष्ट हेतूने तयार करण्यात आला आहे आणि त्यात योग्य विचार केलेला नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, ठोस पुराव्यांशिवाय भारतीय संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने दर्शवले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, RSS सारख्या संघटनेवर बंदी घालणे, तिची मालमत्ता जप्त करणे आणि लोकांच्या येण्या-जाण्यावर बंदी घालणे हे पूर्णपणे चुकीचे आणि निरुपयोगी सूचना आहेत. माजी अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन सरकारला सांगितले की, जे लोक हा अहवाल तयार करत आहेत, त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे. त्यांचा आरोप आहे की, काही भारत-विरोधी लोक अशा अहवालाद्वारे दोन्ही देशांमधील संबंध खराब करू इच्छितात. USCIRF वर संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचा आरोप माजी न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांनी निवेदनात असेही म्हटले आहे की, USCIRF भारतीय संस्थांना वारंवार अपूर्ण माहितीसह चुकीच्या पद्धतीने सादर करते, ज्यामुळे त्याच्या निःपक्षपातीपणावर शंका निर्माण होते. माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारत एक मजबूत लोकशाही आहे, जिथे न्यायालये आणि इतर संस्था योग्यरित्या कार्य करतात. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. निवेदन देणाऱ्यांमध्ये 25 निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश या संयुक्त निवेदनावर एकूण 275 लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यांमध्ये 25 निवृत्त न्यायाधीश, 119 माजी सरकारी अधिकारी (ज्यांमध्ये 10 राजदूत देखील आहेत) आणि 131 माजी लष्करी अधिकारी समाविष्ट आहेत. या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये आदर्श कुमार गोयल, हेमंत गुप्ता, ओपी रावत, सुनील अरोरा आणि कंवल सिब्बल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. हे संपूर्ण निवेदन तयार करण्याचे आणि एकत्र आणण्याचे काम भास्वती मुखर्जी आणि एम. मदन गोपाल यांनी केले.
Source link
