- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रकरणातून CJI माघार; हितसंबंधांचा संघर्ष कथित
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- लिंक कॉपी करा
CJI सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी निवडणूक आयोग नियुक्ती कायद्याशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीतून स्वतःला वेगळे केले.
ते म्हणाले, माझ्यावर हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप होऊ शकतो. येथे हितसंबंधांचा संघर्ष आहे. त्यावेळी त्यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली हे देखील खंडपीठात उपस्थित होते.
हे खंडपीठ त्या जनहित याचिकांवर (PIL) सुनावणी करत होते, ज्यात 2023 च्या त्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीतून CJI यांना वगळण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनीही CJI यांच्या या मताचे समर्थन केले. त्यांनी सूचना केली की, हे प्रकरण अशा खंडपीठासमोर ठेवले जावे, ज्यात कोणताही संभाव्य CJI नसेल, जेणेकरून पक्षपाताची शक्यता राहणार नाही.
या सूचनेचा स्वीकार करत CJI ने निर्देश दिले की, हे प्रकरण 7 एप्रिल रोजी दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केले जावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – नियुक्ती एक समिती करेल
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एक समिती करेल, ज्यात:
- पंतप्रधान
- विरोधी पक्षनेते
- आणि CJI यांचा समावेश असेल
डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेने बनवलेल्या नवीन कायद्यानुसार या समितीत
- पंतप्रधान
- एक केंद्रीय मंत्री
- आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे (CJI यांना वगळण्यात आले आहे)
याचिकाकर्त्यांचा दावा निष्पक्षता कमी होईल
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधीशांना (CJI) हटवल्याने नियुक्ती प्रक्रियेची निष्पक्षता कमी होते. संसदेच्या या कायद्याला काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांनी आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकार म्हणाले – स्वातंत्र्य केवळ न्यायिक सदस्यावर अवलंबून नाही
यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याचा बचाव करताना म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य केवळ समितीमध्ये न्यायिक सदस्य (CJI) उपस्थित असल्यावर अवलंबून नाही.
कायदा मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात हे देखील म्हटले की, 14 मार्च 2024 रोजी दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती घाईघाईने करण्यात आली नव्हती, जसा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांतर्गत नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर बंदी घालण्यासही नकार दिला होता.
मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने निर्णय दिला होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या समितीच्या सल्ल्यानुसार व्हायला पाहिजे.
सध्या ही आहे स्थिती
- सर्वोच्च न्यायालयाने अजूनपर्यंत या कायद्यावर स्थगिती दिलेली नाही
- आता या प्रकरणाची सुनावणी दुसरे खंडपीठ करेल
