रुपाली चाकणकर या मुर्ख आहेत त्या खोटे बोलत आहेत. त्यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राहूच नये, त्यांच्यात थोडीच जरी नैतिकता असेल तर त्यांनी पद सोडले पाहिजे, नाशिक भोंदू बाबा प्रकरणी वैयक्तिक आयुष्याचा प्रश्न येतो कुठे असा सवाल उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. अनेक गोष्टी चर्चेत येत होत्या, एका महिलेने हे सगळे सहन न झाल्याने तक्रार दाखल केली. तुम्ही अनेकांवर दबाव आणून तक्रार दाखल न करु दिल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. संजय राऊत म्हणाले की, महिला आयोगाच्या ज्या अध्यक्ष आहेत त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले आहेत. त्या वादग्रस्त आहे त्यांना कोण आणि का वाचवतंय हा प्रश्न मला पडला आहे. त्या नाशिकच्या भोंदू बाबाने अनेक महिलांवर अत्याचार केले त्या मराठी महिला आहेत अशी माहिती माझ्याकडे आहे. त्यांच्या पाद्यपुजन करायला सत्ताधारी लोकं जातात आणि गृहमंत्री डोळेबंद करत बसले आहे. ..तर त्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करा संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रातील राजकारण्याचे नाशिक जिल्ह्यातील आध्यात्मिक मार्गदर्शक आहेत त्यांना काल बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे. हे एक प्रकरण नाही अशी अनेक प्रकरणे समोर येत आहे, पोलिसांनी जो मुद्देमाल जप्त केला आहे त्यातून राज्यातील सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील अनेकांचे पुरावे त्यात असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा शासनाने मंजूर केला आहे. असे असताना सुद्धा शासनातील मोठ्या पदावरील बसलेल्या व्यक्ती मग त्यात महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असू देत किंवा मंत्री, आमदार हे सगळे अंधश्रद्धेने त्या बाबाचे पुजा करत आहे. कोणी जादूटोण्याला बसले आहे, त्यांच्यासोबत ज्यांची ज्यांची छायाचित्र आले आहेत, त्यांच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल केले पाहिजे. मंत्र्यांना गृहमंत्रालयाने बडतर्फ करावे संजय राऊत म्हणाले की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे काम काय आहे की महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावर आवाज उठवणे, अशा गुन्हेगारांवर कारवाई करणे, मंत्री, नेते जर अशा लोकांच्या पायाजवळ बसत असतील तर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि मंत्र्यांना देवेंद्र फडणवीस पदावर का ठेवतात. ज्यांचे संबंध तिथे उघड होत आहे त्यांना पदावरुन दूर केले पाहिजे. त्या भोंदू बाबाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला कलंक लावणारा हा प्रकार आहे. ढोंग आणि अंधश्रद्धेविरोधात लढणारे हे पहिले राज्य आहे. सत्तेत टिकण्यासाठी मंत्रीच असे करणार असतील तर गृहमंत्रालयाने यांना बडतर्फ करायला हवे.
Source link
