पाकिस्तानमधील रशियन राजदूत अल्बर्ट खोरेव यांनी सांगितले आहे की, रशिया पाकिस्तानला स्वस्त तेल देण्यासाठी तयार आहे. परंतु, पाकिस्तानकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत मागणी करण्यात आलेली नाही. त्यांनी सांगितले की, जर पाकिस्तानने स्वतःहून पुढाकार घेतला, तर रशिया त्याला कमी किमतीत तेल पुरवठा करू शकतो. अहवालानुसार, रशियन कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे 70 ते 76 डॉलर प्रति बॅरल आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात हीच किंमत 95 ते 105 डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या पेट्रोलियम सचिवांनी संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, देशाकडे सध्या फक्त 11 दिवसांचा कच्चा तेलसाठा शिल्लक आहे. तर, पेट्रोल 321 PKR (पाकिस्तानी रुपये) आणि डिझेल 335 PKR प्रति लिटर मिळत आहे. पाकिस्तान होर्मुझमधून तेल आणण्यासाठी इराणशी बोलणी करत आहे पाकिस्तान सरकार इराणशी बोलणी करत आहे जेणेकरून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल आणण्याची परवानगी मिळू शकेल. जर मंजुरी मिळाली, तर पाकिस्तानची चार जहाजे या मार्गाने तेल आणू शकतील. त्याचबरोबर, अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की 14 एप्रिलनंतर देशात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते, कारण एलएनजीचा पुरवठाही बाधित झाला आहे. पाकिस्तानचे सुमारे 70% तेल मध्यपूर्वेतून येते, परंतु युद्धामुळे शिपिंग मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. तेलाच्या किमतीही वेगाने वाढल्या आहेत. डिझेलची किंमत 88 डॉलरवरून वाढून 187 डॉलर झाली आहे आणि पेट्रोल 74 डॉलरवरून वाढून 130 डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. आधी जिथे तेल 4-5 दिवसांत पोहोचत असे, आता रेड सी मार्गे येण्यासाठी सुमारे 12 दिवस लागत आहेत. पाकिस्तानमध्ये कतारमधून येणारा गॅस पुरवठा बंद अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की कतारमधून येणारा गॅस पुरवठा जवळजवळ बंद झाला आहे. मार्चमध्ये येणाऱ्या 8 LNG कार्गोपैकी फक्त 2च पोहोचले, तर एप्रिलमध्येही निम्म्याहून अधिक कार्गो पोहोचू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत गॅसचा पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि सरकार घरगुती वापरासाठी गॅस वाचवण्याचा विचार करत आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने 23 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी मोटारसायकल आणि रिक्षा चालवणाऱ्या सुमारे 3 कोटी लोकांना दिली जाईल. हा पैसा सरकारच्या बचतीतून दिला जाईल, जो खर्च कमी करण्याच्या धोरणातून आला आहे. सरकार दररोज तेलाच्या साठ्यावर लक्ष ठेवून आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशात सध्या तेलाचा पुरवठा व्यवस्थित आहे आणि लोकांना विनाकारण पेट्रोल जमा करण्याची गरज नाही. सरकारने अशीही चेतावणी दिली आहे की, जर कोणी साठेबाजी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. रशियाने 2023 मध्ये पाकिस्तानला तेल पुरवले होते रशियाने 2023 मध्येही पाकिस्तानला तेल पुरवले होते. तेव्हा जून 2023 मध्ये पहिले जहाज कराचीला पोहोचले होते. त्यावेळी हा करार अपेक्षेप्रमाणे फायदेशीर ठरला नाही. पाकिस्तानच्या रिफायनरीजना रशियन तेल प्रक्रिया करण्यात अडचण आली, कारण त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल कमी निघत होते आणि फर्नेस ऑइल जास्त तयार होत होते. याव्यतिरिक्त, रशियातून तेल आणण्यासाठी जास्त अंतर असल्यामुळे शिपिंग खर्चही वाढला. पाकिस्तानमधील बंदरे मोठ्या जहाजांना थेट हाताळू शकत नाहीत, त्यामुळे तेल लहान जहाजांमध्ये हस्तांतरित करावे लागत होते, ज्यामुळे खर्च आणखी वाढत होता. यासोबतच पाकिस्तानला चिनी चलन युआनमध्ये पैसे द्यावे लागले, त्यांच्याकडे आधीच परकीय चलनाचा तुटवडा होता. या सर्व अडचणींमुळे पाकिस्तानने काही काळानंतर हे तेल खरेदी करणे बंद केले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की हा फक्त एक प्रयोग होता आणि जर भविष्यात रशियाने आणखी सवलत दिली, तर पाकिस्तान पुन्हा या पर्यायाचा विचार करू शकतो. अमेरिकेने 30 दिवसांपर्यंत रशियन तेल खरेदी करण्याची सूट दिली अमेरिकेने 13 मार्च रोजी जगभरातील देशांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. हा निर्णय घेण्यात आला आहे कारण इराणमधील युद्धामुळे जगातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या सवलतीअंतर्गत देश मर्यादित प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करू शकतील. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे बाजारात तेल पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमतही 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे, जे ऑगस्ट 2022 नंतर पहिल्यांदाच घडले आहे. युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात चिंता वाढली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, ही परवानगी केवळ त्या रशियन तेलासाठी आहे जे आधीच जहाजांमध्ये भरून समुद्रात अडकले आहे. याचा उद्देश बाजारात पुरवठा वाढवणे हा आहे. होर्मुझच्या मार्गाने 20% तेलाचा पुरवठा होतो इराण युद्धानंतरही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा पूर्णपणे थांबलेली नाही. न्यूज एजन्सी AP च्या अहवालानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 90 जहाजे या मार्गातून गेली आहेत, ज्यात तेल वाहून नेणारे टँकरही समाविष्ट आहेत. न्यूज एजन्सी AP ने सांगितले की, अनेक जहाजे कोणतीही माहिती न देता या मार्गातून शांतपणे जात आहेत, जेणेकरून ती पाश्चात्त्य देशांच्या नियमांपासून आणि निर्बंधांपासून वाचू शकतील. अलीकडेच भारत आणि पाकिस्तानशी संबंधित काही जहाजेही या मार्गातून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाली आहेत. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर दबाव आणला आहे की त्यांनी एकत्र येऊन हा मार्ग पुन्हा पूर्णपणे खुला करावा, जेणेकरून तेल स्वस्त होऊ शकेल. होर्मुझ हा जगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे, जिथून सुमारे 20% तेलाचा पुरवठा होतो. युद्धानंतर बहुतेक जहाजांची वाहतूक कमी झाली होती आणि अनेक जहाजांवर हल्लेही झाले आहेत. तरीही, इराणने मार्चपासून आतापर्यंत 1.6 कोटी बॅरलपेक्षा जास्त तेल विकले आहे. अहवालानुसार, चीन इराणचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कठीण परिस्थिती असूनही इराण आपले तेल विकण्यात यशस्वी ठरला आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सागरी संस्था जहाजांच्या सुरक्षेवर लवकरच बैठक घेणार संयुक्त राष्ट्रांची सागरी संस्था इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन (IMO) आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर लवकरच आपत्कालीन बैठक घेणार आहे. ही बैठक बोलावण्यात आली आहे कारण युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जहाजे आणि तेथे काम करणाऱ्या लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. या बैठकीत अनेक देश सहभागी होतील आणि मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि आखाती देशांना असे वाटते की, इराणच्या हल्ल्यांचा आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला जावा. तर जपान, पनामा, सिंगापूर आणि यूएई (UAE) सारख्या देशांना असे वाटते की, अडकलेली जहाजे आणि खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी एक योग्य योजना तयार केली जावी. दुसरीकडे, इराणचे म्हणणे आहे की या परिस्थितीसाठी अमेरिका आणि इस्रायल जबाबदार आहेत. इराणनुसार, समुद्रात जो काही धोका वाढला आहे, तो याच देशांमुळे झाला आहे.
Source link
