निवडणुकांमध्ये विचारधारा आणि कोर व्होट बँक कोणत्याही तणावाशिवाय कसे काम करतात, हे सखोलपणे समजून घेण्यासाठी केरळ हे सर्वात योग्य राज्य आहे. येथे 140 जागांवर विधानसभा निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊ शकते, परंतु सध्या कुठेही निवडणुकीचा गलबला नाही, कारण येथे निवडणुका विचाराधाराच चालवत आल्या आहेत. केरळमधील वृद्ध आणि महिला या विचारधारेचे नेतृत्व करतात. वृद्ध एलडीएफच्या कोर व्होट बँकेचा कणा आहेत. म्हणून विजयन सरकार आपल्या कल्याणकारी योजनांचा 48% पैसा यांच्यावर खर्च करत आहे. देशातील पहिले ‘एल्डरली बजेट’ (वृद्धांसाठीचे बजेट) यांच्यासाठीच आणले. महिलांचेही तेच महत्त्व आहे. हे असे समजा… नेदुमकंदम गावात पोहोचले दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर मध्य केरळमधील इडुक्की जिल्ह्यातील वेलदोडे उत्पादक नेदुमकंदम गावात पोहोचले. हे महिलाप्रधान गाव आहे. येथे उत्पन्नाचे दोन स्रोत आहेत. पहिला वेलदोडे आणि दुसरा कल्याणकारी योजना. हवामान बदलामुळे वेलदोड्यांचा आकार लहान होत आहे आणि रंग फिका पडत आहे. यामुळे निर्यातीवर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. येथील ग्रामस्थांना गेल्या 3 वर्षांपासून डाव्या लोकशाही आघाडी (LDF) शासित पिनराई विजयन सरकारच्या योजनांमुळे खूप मदत मिळाली आहे. जवळजवळ प्रत्येक कुटुंब कुदुम्बश्रीसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या स्वयं-सहायता गट आणि मोफत रेशन किट योजनांशी जोडलेले आहे. दैनिक भास्करने नेदुमकंदम येथील शेतकरी रश्मिका वेल्लई (34) यांच्याशी संवाद साधला, त्यांनी सांगितले: आधी आम्ही फक्त वेलदोड्यांवर अवलंबून होतो. आता आम्ही आत्मनिर्भर आहोत. कुदुम्बश्रीने (सुमारे 45 लाख महिला) घरी बसून कमावण्याची संधी दिली. देश-विदेशाशी जोडले. मोफत रेशन किटने खर्च वाचवला. आणि सरकार दरमहा एक हजार रुपये देखील देत आहे. आईला पेन्शन मिळत आहे. आता आम्हाला वेलदोड्यांचे उत्पादन घटण्याची भीती नाही. इडुक्कीमध्ये 43 टक्के ख्रिश्चन लोकसंख्या, पूर्वी काँग्रेस-यूडीएफचा, आता एलडीएफचा बालेकिल्ला इडुक्कीमध्ये ख्रिश्चन लोकसंख्या (43.42%) आहे आणि 2016 पूर्वी हा काँग्रेस-नेतृत्वाखालील यूडीएफचा बालेकिल्ला होता. परंतु, 2021 मध्ये येथील 5 पैकी 4 जागा एलडीएफने जिंकल्या होत्या. समाजशास्त्रज्ञ, संशोधक आणि कलाडी संस्कृत विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. सुनील पी. एलाडियम सांगतात की, राज्यात यावेळी 1.38 कोटी महिला मतदार आहेत. 2021 मध्ये 1.41 कोटी होत्या. म्हणजेच, मागील वेळेपेक्षा कमी आहेत. ते म्हणाले की, महिलांसाठी गेल्या वर्षी डाव्या सरकारने रोख रकमेची योजना सुरू केली. या योजनेमुळे 31 लाख, कुदुम्बश्रीमुळे 45 लाख तर सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेमुळे 60 लाख महिला थेट जोडल्या गेल्या आहेत. एकूण महिला मतदारांपैकी सुमारे 73%. लोककल्याणकारी योजनांचा 22% निधी त्यांच्यावर खर्च होत आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यात 115 जागा अशा आहेत, ज्या मुख्यत्वे ग्रामीण किंवा निमशहरी मानल्या जातात. यामध्ये ग्रामपंचायतींचा मोठा वाटा असतो आणि जिथे शेती, बागायती आणि स्थलांतरित उत्पन्नाचा प्रभाव जास्त असतो. हाच एलडीएफचा मुख्य मतदारसंघ (कोर वोट बँक) बनला आहे. याचे कारण असे की, येथे वृद्ध आणि महिलांची संख्या जास्त आहे. 98% महिलांकडे बँक खाती आहेत. याच कारणामुळे कर्ज संकटातही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी रोख योजनेसाठी दरवर्षी ₹3800 कोटींचा भार उचलला. शी-टॅक्सीसारख्या एकूण 10 योजना आहेत, ज्यातून महिला थेट लाभान्वित होत आहेत. तरुणांपेक्षा वृद्ध जास्त झाले, 48% पैसा त्यांच्यावरच खर्च होतो केरळमध्ये २.६९ कोटी मतदार आहेत. यामध्ये १८-१९ वयोगटातील नवीन तरुण मतदार ४-५ लाखांच्या दरम्यान आहेत. तर ६० ते ७९ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक ५३ लाखांहून अधिक आहेत. यापैकी बहुतेक ग्रामीण भागात आहेत, जिथे एलडीएफ मजबूत आहे. म्हणूनच निवडणुका देखील पेन्शन, आरोग्य सेवा आणि जीवनमानाचा खर्च यांसारख्या मुद्द्यांभोवती फिरतात. यावेळीही एलडीएफने आपल्या बहुतेक कल्याणकारी योजनांच्या केंद्रस्थानी यांनाच ठेवले आहे. जनकल्याणाचा ४८% पैसा ज्येष्ठांवरच खर्च होत आहे. त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा पेन्शनसह सुमारे ४६ हजार कोटींच्या ४ योजना सुरू आहेत. भाजप निमशहरी तर काँग्रेस जुन्या जागांवर जोर लावत आहे निवडणुकीवर चर्चा नाही, नेत्यांपेक्षा चित्रपटांचे पोस्टर जास्त भास्कर टीमने एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलप्पुझा, पतनमतिट्टा जिल्ह्यांमधील काही शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांशी केरळच्या नवीन नावावर ‘केरळम’वर चर्चा केली. अलेप्पीमधील हाऊसबोटचे मालक त्रिवेंद्रम एस. यांनी फक्त एवढेच सांगितले – आम्हाला काही फरक पडत नाही? एर्नाकुलमच्या ज्या मरीन ड्राइव्हवर काही दिवसांपूर्वी एनडीएची रॅली झाली होती, तिथे फिरत असलेले 29 वर्षांचे सॉफ्टवेअर इंजिनियर एस. सुरेश म्हणतात की, केरळची ओळख सामाजिक जागरूकता, साक्षरता आहे. केरळमचा कुठेही विरोध नाही. हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे. इथे नेत्यांपेक्षा जास्त चित्रपटांचे पोस्टर मिळतील, कारण लोक याला समाजाचा आरसा मानतात. फॅशनचे अनुकरण करत नाहीत. निवडणुका इथे सामाजिक जीवनावर परिणाम करत नाहीत.
Source link
