.

लातूर जिल्ह्यातील माकणी थोर येथे आयोजित श्री हनुमान आराधना कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यासाठी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी आता सरकारवर आहे. जर प्रमाणपत्र मिळत नसेल, तर मराठवाड्यातील नागरिकांनी आपल्या भागातील आमदारांना थेट प्रश्न विचारावा, असे आवाहन त्यांनी समाजाला केले.

जरांगे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे आमदार पुढे येणार नाहीत, त्यांना 2029 च्या निवडणुकीत मतदार धडा शिकवतील. प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी सरकार आणि आमदारांनी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा समाज त्यांना निवडणुकीत पाडेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी आंदोलन सुरूच राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, समाजाकडून वेळ मागितल्याचा उल्लेख करताना जरांगे म्हणाले की, त्यांनी यापूर्वी समाजाला एक वर्षाचा वेळ देण्याची विनंती केली होती. मात्र सतत विविध कार्यक्रमांमुळे आणि घडामोडींमुळे परिस्थिती बदलत आहे. तरीही समाजाचा माझ्यावर विश्वास आहे आणि माझाही समाजावर पूर्ण विश्वास आहे, असे त्यांनी सांगितले. समाजासाठी काम करायचे असून संघटना उभी करण्यापेक्षा लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

समाज मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाच्या कक्षेत

यावेळी त्यांनी काही संवेदनशील मुद्द्यांवरही भाष्य केले. आपल्याविरोधात सुपारी दिल्याच्या चर्चेबाबत सध्या अधिक बोलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या प्रकरणात लवकरच मोठे खुलासे होऊ शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले. पोलिसांच्या तपासात अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच महादेव मुंडे हत्याप्रकरणाबाबत गृह विभागाच्या कानावर हा विषय टाकल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला टप्प्याटप्प्याने आरक्षण मिळेल आणि पुढील एका वर्षात समाज मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाच्या कक्षेत येईल, असा विश्वासही मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.