जुनी गाडी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करणे सोपे होणार आहे. केंद्र सरकार दुसऱ्या राज्यात गाडी हस्तांतरित करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्राची’ (NOC) सक्ती रद्द करू शकते. यासाठी नीती आयोगाच्या एका उच्चस्तरीय समितीने परिवहन मंत्रालयाला (MoRTH) प्रस्ताव पाठवला आहे. याशिवाय, सरकार 15 वर्षे जुन्या गाड्यांच्या नोंदणी नियमांमध्येही बदल करू शकते. आता राज्य बदलल्यावर गाडीच्या नोंदणीची प्रक्रिया जाणून घ्या मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 47 नुसार, तुम्ही कोणत्याही राज्यात एका वर्षापर्यंत दुसऱ्या राज्यातील वाहन चालवू शकता. एका वर्षाच्या आत तुम्हाला तुमच्या वाहनाची नवीन राज्यात नोंदणी करावी लागते. यासाठी जुन्या RTO कडून NOC आणणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यात ही प्रक्रिया वेगळी आहे आणि कागदपत्रे देखील वेगवेगळी लागतात. यात नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि कर पावती यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. या प्रमाणपत्रावरून हे कळते की वाहनावर कोणताही कर थकीत नाही किंवा कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नाही. याशिवाय दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करणे शक्य नाही. हे प्रमाणपत्र विशेषतः सेकंड हँड वाहन खरेदी-विक्रीसाठी उपयुक्त ठरते. ऑटो-जनरेटेड प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी होईल समितीने असे सुचवले आहे की, NOC ऐवजी एक ‘ऑटो-जनरेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम’ सुरू करावी. वय नाही, फिटनेस ठरवेल गाडी रस्त्यावर राहील की नाही समितीने आणखी एक मोठा बदल सुचवला आहे. आता वाहनांना त्यांच्या वयाच्या आधारावर रस्त्यावरून हटवण्याऐवजी त्यांची फिटनेस तपासली जाईल. आंतरराष्ट्रीय पद्धत: अनेक देशांमध्ये गाडी किती जुनी आहे याने फरक पडत नाही, जर ती फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाली तर. व्यावसायिक वाहनांना फायदा: समितीचे मत आहे की, वयावर आधारित निर्बंधांमुळे अनेकदा चांगल्या स्थितीत असलेली वाहनेही भंगारात काढली जातात. जर कठोर फिटनेस तपासणी प्रणाली लागू केली, तर सुरक्षित आणि फिट व्यावसायिक वाहने वयाची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही चालू शकतील.
Source link
