महायुती सरकारच्या वतीने आज २०२६-२०२७ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांचा आहे. विशेषत: आम्ही विकसित महाराष्ट्र २०४७ हा अहवाल तयार केला होता, त्या अहवालावर आधारित हा अर्थसंकल्प तयार केलाय. अनेकवेळा वेगवेगळे अहवाल तयार होतात, ते दिशादर्शकही असतात. पण त्याचा अर्थसंकल्पाशी कुठलाही संबंध नसतो. पण आम्ही जाणीवपूर्वक हा जो काही विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप तयार केलाय, त्यावर आधारित हा पहिला अर्थसंकल्प दिलेला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या योजना आणि तरतुदींविषयी माहिती दिली. नेमके काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, चार क्षेत्र आणि १६ उपक्षेत्र यावर आधारित हा अर्थसंकल्प मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. जे प्रमुख स्तंभ आपण घेतलेत, त्यात प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन अशा चार सुत्रांच्या आधारावर महाराष्ट्राचा विकास करायच्या दृष्टीने सर्व काम हातात घेण्यात आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मला सांगताना आनंद वाटतो की, आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांपैकी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात पूर्ण केलेले आहे. दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी आम्ही जाहीर केलेली आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाही ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या व्यतिरिक्त शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्य साखळी तयार करणे, शेतीमध्ये एआयचा उपयोग करून उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी आणायचा आणि उत्पादकता वाढवायची यादृष्टीने बऱ्याच उपाययोजना या अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. ॲग्री स्टॅट आणि महाविस्तार हे दोन प्लॅटफॉर्ममुळे एआय स्वीकारण्यासाठी सामान्यातील सामान्य शेतकऱ्याला देखील अतिशय सोपे झाले आहे. शेतकरी त्याच्या भाषेत प्रश्न विचारू शकेल, नुसता फोटो टाकला तरी पिकाची परिस्थिती, कीड येण्याची संभावना, त्यासाठी कोणती उपाययोजना केली पाहिजे?, याची माहिती शेतकऱ्याला मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देणार मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनीचे काम देखील वेगाने चालले आहे. जवळपास ४ हजार मेगावॅट काम पूर्ण केलंय. याच वर्षी अजून १० हजार मेगावॅट म्हणजे १३ ते १४ हजार मेगावॅटपर्यंत आपण पोहोचू. त्यानंतर आपण शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देऊ शकणार आहोत. सिंचनाच्या क्षेत्रात अनेक भरीव गोष्टी सांगतलेल्या आहेत. सगळ्याच क्षेत्रात डिजिटायझेन आणि एआयचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून खर्च योग्य पद्धतीने होईल आणि परिणामही मोजता येईल. लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही अनेकांनी अर्थसंकल्पापूर्वी माझी लाडकी बहीण योजनेचे काय होणार? बंद होणार की सुरू राहणार? अशा चर्चा केल्या होत्या. पण आम्ही ही योजना सुरू ठेवलेली असून, पुढेही सुरू ठेवणार आहोत. यासाठी आवश्यक तो निधी दिलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या मोफत वीजेसाठी देखील आतापर्यंत ३२ हजार कोटी खर्च केलेत. यावर्षी २० हजार कोटी खर्च करणार असून, ती योजना देखील सुरू ठेवणार आहोत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. २५ लाख महिलांना लखपती दीदी करणार राज्यात आतापर्यंत ३७ लाख लखपती दीदी केलेल्या आहेत. यावर्षी आपल्या २५ लाख भगिनींना लखपती दीदी करण्याचा प्रयत्न आहे. युवांसंदर्भात एज्युसिटीची स्थापना केलेली आहे. ५ युनिव्हर्सिटीज तिथे आलेल्या आहेत. अजून ७ येणार आहेत. १ लाख मुले शिक्षण घेऊ शकतील, अशा पद्धतीची रचना आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. अस्मानी संकटामुळे कृषीचा विकास दर कमी झाला देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्जाच्या संदर्भातही महाराष्ट्राने डेढ जीडीपी रेशो उत्तम पद्धतीने राखलेला आहे. यावर्षी आपला भांडवली खर्च २१ टक्क्यांनी वाढला आहे. ९३ हजार कोटींवरून १ लाख १२ हजार कोटींपर्यंत गेला आहे. ही वाढ यासाठी महत्त्वाची आहे कारण खूप काळ आपण ३० हजार ते ४० हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च करत होतो. तो मागच्या काळापासून वाढवत आता १ लाख कोटीच्या पलिकडे नेण्यामध्ये यश आलेले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर देखील केंद्र सरकारपेक्षा यावर्षी जास्त आहे. केंद्रीय अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांनी वाढली, तर आपली ७.९ टक्क्यांनी वाढली आहे. आपला नॉमिगल ग्रोथ रेट १० टक्क्यांच्यावर पाहायला मिळतो. आपला ग्रोथ रेट यापेक्षाही जास्त राहिला असता, पण पावसामुळे कृषीचा विकास दर कमी झाल्यामुळे आपल्यावर परिणाम झाला आहे.
Source link
