राज्य शासनाने शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत अलिकडेच जारी केलेले शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक आणि त्यासंबंधीची इतर पत्रे ही पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आरोप शिक्षक भारती व अ. भा. प्राथमिक शिक्षक संघ आदी संघटनांच्या कृती समितीने लावला आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, अशी प्रक्रिया राबविली जावी, अशी मागणी आज, सोमवार, २ मार्च रोजी जि.प. सीईओ संजीता महापात्र यांच्याकडे करण्यात आली. या मागणीसाठी कृती समितीचे अनेक शिक्षक आज दुपारी जिल्हा परिषदेत गोळा झाले. जिल्हा परिषदेतर्फे दर महिन्याचा पहिला व तिसरा सोमवार हा तक्रार निवारण दिन म्हणून पाळला जातो. त्याअंतर्गत या शिक्षकांनी सीईओंची भेट घेऊन त्यांच्याकडे ही मागणी नोंदविली. मुळात शासनाने शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यासाठी नव्याने लागू केलेले नियमच चुकीचे आहे, अशी मांडणी यावेळी करण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यात मंजूर शिक्षकांची जेवढी संख्या आहे, त्याहून अधिक शिक्षक असल्यास ते अतिरिक्त ठरविण्यात यावेत, असा साधा तर्क आहे. परंतु विषयनिहाय व चुकीच्या पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकांची संख्या निश्चित करुन मंजूर शिक्षकांपेक्षा कमी संख्या असतानाही त्या-त्या तालुक्यात शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचा प्रकार सुरु आहे. हा प्रकार म्हणजे शिक्षकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करणारा आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरविल्यानंतर त्यांच्या समायोजनाचा मुद्दा आपसुकच पुढे येतो. मात्र जुन्या नियमानुसार निश्चिती केल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा व त्यानंतर त्यांचे समायोजन करण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नव्याने लागू करण्यात आलेली समायोजन प्रक्रिया रद्द करून त्या प्रक्रियेची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी आणि संदर्भीय शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक आणि पत्रामध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अविसंगत अशी पारदर्शक समायोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी यावेळी रेटण्यात आली. यावेळी अ.भा. प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष किरण पाटील, शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेचे माजी संचालक मंगेश खेरडे, दुसरे माजी संचालक मनोज चोरपगार, शिक्षक भारतीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रवीण अळसपुरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर रामटेके, सरचिटणीस रविकिरण सदांशिव, सहसरचिटणीस विनोद वानखडे, संघटक सतिश डोंगरे आदी उपस्थित होते. एआयएसएफचा मोर्चा शिक्षकांना अतिरिक्त दाखवून शासन केवळ त्यांच्यावरच अन्याय करित नाही, तर अतिरिक्तच्या नावाखाली अनेक मराठी शाळा बंद करण्याचाही शासनाचा घाट आहे. या प्रकाराला विरोध करण्यासाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (एआयएसएफ) अलिकडेच जिल्हाकचेरीवर मोर्चा काढला होता. आजच्या शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे त्या मोर्चाची आठवणही ताजी झाली आहे.
Source link
