अमरावती: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) च्या स्थानिक कार्यालयासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. थकबाकी वाढल्याने वसुलीसाठी ४० पथके नेमण्यात आली आहेत. ही सर्व पथके कंत्राटी स्वरूपाची असून त्यांच्याकडे शहराचा वेगवेगळा भाग सोपवण्यात आला आहे. यावर्षी मजीप्राने ४९ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, आर्थिक वर्ष संपायला केवळ ३० दिवस उरले असताना, आतापर्यंत केवळ २३ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. थकबाकीदारांनी सहकार्य न केल्यास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तसेच शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती मजीप्राने व्यक्त केली आहे. मजीप्राच्या थकबाकीदारांमध्ये सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांचा मोठा भरणा आहे. सर्वाधिक २०४ कोटी रुपयांची थकबाकी अमरावती महापालिकेकडे आहे. त्याखालोखाल ‘एकशे चार क्वार्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलिस वसाहतीकडे ५ कोटी ५ हजार रुपये, तर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे ४ कोटी १० लाख ८५ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. या मोठ्या थकबाकीदारांनी काही रक्कम जमा केल्यास मजीप्राची आर्थिक कोंडी काही प्रमाणात दूर होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, अमरावती शहरातील सामान्य नळधारकांकडून (घरगुती कनेक्शनधारक) मजीप्राला २०३ कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. ही वसुली करण्यासाठीच ४० पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. मजीप्राचा दैनंदिन खर्च सुमारे १० लाख रुपये आहे. यामध्ये दररोज सुमारे ५ लाख रुपयांची वीज वापरली जाते, ज्यात सिंभोरा येथील पंपिंग स्टेशन, विविध कार्यालये, जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि जलकुंभात पाणी पोहोचवण्यासाठी लागणाऱ्या विजेचा समावेश आहे. उर्वरित ५ लाख रुपये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती आणि जलशुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या रसायनांवर खर्च होतात. मजीप्राने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, ही योजना नागरिकांनी नागरिकांसाठी नागरिकांद्वारे चालवली जाते. पाणीपुरवठा खंडित करता येत नाही, परंतु नागरिकांनी थकबाकी कायम ठेवल्यास ही योजनाच बंद पडण्याची भीती आहे. सुजाण अमरावतीकरांनी असे होऊ नये यासाठी सहकार्य करावे, असे मजीप्राने म्हटले आहे.
Source link
