महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सोमवारी (दि. 2) स्थायी समितीसमोर सादर होणार आहे. मात्र, महापालिकेची सद्यस्थिती पाहता ‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे’ अशी काहीशी अवस्था झाली आहे. गेल्या वर्षी 3500 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर झाले होते. यंदा त्यात कपात होण्याची शक्यता आहे. महपालिकेवर मागील वर्षीचे 1200 कोटींचे जुने दायित्व आणि सिंहस्थाचा वाढता खर्च यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. सिंहस्थ कामासाठी सुमारे 800 कोटी रुपये मनपाला खर्च करावे लागणार असून मनपाचा महसुली खर्चही 45 टक्क्यांपर्यंत असल्याने ‘सिंहस्थाच्या सुवर्णसंधीत महापालिकेची झोळी फाटकी’ अशी गत प्रशासनाची झालेली असून केवळ 700 कोटीत महापालिकेला वर्षभराचा ताळमेळ बसवावा लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकासकामांसाठी 400 कोटींचे म्युनिसिनपल व ग्रीन बॉन्डस् जारी केले आहेत. यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना व्याजही द्यावे लागणार आहे. पालिकेचा आस्थापना खर्च 700 कोटीच्या आसपास आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा फक्त फुगवटाच दिसणार आहे. पालिकेने विकासकामांसाठी 400 कोटींचें ‘म्युनिसिपल व ग्रीन बॉन्ड्स’ जारी केले आहेत. , आता यावर व्याज द्यावे लागणार आहे. यामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आगामी काळात निधी मिळत नसल्याच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच आगामी कुंभमेळा ही नाशिकसाठी विकासाची सुवर्णसंधी असली तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता प्रशासनाला ‘काटकसरीचे बजेट’ सादर करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पालिकेतील भ्रष्टाचार कमी करण्याची गरज खर्च 700 कोटीच्या आसपास आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा फक्त फुगवटाच दिसणार आहे. पालिकेने विकासकामांसाठी 400 कोटींचें ‘म्युनिसिपल व ग्रीन बॉन्ड्स’ जारी केले आहेत. , आता यावर व्याज द्यावे लागणार आहे. यामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आगामी काळात निधी मिळत नसल्याच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच आगामी कुंभमेळा ही नाशिकसाठी विकासाची सुवर्णसंधी असली तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता प्रशासनाला ‘काटकसरीचे बजेट’ सादर करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पालिकेपुढील अडचणी अंदाजपत्रकातील महत्त्वाचे घटक मनपा अंदाजपत्रकात भांडवली खर्च व महसुली खर्चाचा समावेश आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, जीएसटी अनुदान, नगररचना विभागाकडून मिळणाऱ्या शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार (आस्थापना खर्च), पेन्शन, वीज बिले, देखभाल-दुरुस्तीवर महसुली खर्च केला जातो. तर रस्ते, पूल, ड्रेनेज लाईन यांसारख्या नवीन पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी भांडवली खर्च केला जातो. कागदावर कोटी, पालिका तिजोरीत मात्र खडखडाट पालिकेच्या तिजोरीवर 1200 कोटींच्या जुन्या देणींचा बोजाआहे. त्यातच आगामी कुंभमेळ्यासाठी पालिकेला स्वतःच्या हिश्श्यातून 800 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. पालिकेचा नियमित आस्थापना खर्च 1200 कोटींच्या घरात असून, भांडवली कामांसाठीही 800 कोटींची गरज आहे. या सर्व आकडेमोडीत पालिकेला प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी केवळ 700 कोटी रुपयांतच वर्षभराचा ताळमेळ बसवावा लागणार आहे. वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे नाकारता येत नाही. दायित्वाचा वाढता बोजा धोक्याची घंटा आहे. पालिकेच्या 300 पैकी 150 उद्यानांची कामे ठेकेदारामार्फत केली जात असल्याने 1000 कोटी रूपये त्यावर खर्च होतात. ही कामे पालिका कर्मचाऱ्यांकडून केली जावीत.-राजेंद्र बागूल, माजी नगरसेवक
Source link
