बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना दत्तक देण्याच्या धोरणावरून आज महापालिका सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. काँग्रेस नगरसेवक हैदर अली शेख यांनी हे धोरण रद्द करण्याबाबत मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेवरून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि काँग्रेसचे नगरसेवक एकमेकांविरोधात भिडल्याने सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण गोंधळादरम्यान उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना मात्र अलिप्त राहिल्याचे पाहायला मिळाले. महानगरपालिकेकडून सन २००७ पासून शाळा दत्तक देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. मात्र, काही संस्थांकडून नियुक्त केले जाणारे शिक्षक ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) उत्तीर्ण नसल्याची बाब काँग्रेस नगरसेवक हैदर अली शेख यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. केंद्र सरकारचे शैक्षणिक धोरण आणि न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक असणे अनिवार्य असताना, विनापात्रता शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. तसेच, महापालिकेच्या आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळांना वाढता प्रतिसाद पाहता, इमारतींची कमतरता भासत असल्याने हे दत्तक धोरण तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. महापौरांच्या दिशेने धाव; सभागृहात तणाव या विषयावर चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. वादाचे रूपांतर गोंधळात झाले आणि काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करत थेट महापौरांच्या आसनाकडे धाव घेतली. यामुळे सभागृहात काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सभागृह घोषणाबाजीने दणाणून गेले. सभागृह नेत्यांची नाराजी: ‘शिस्त पाळा’ सभागृहातील या गोंधळी प्रकारावर सभागृह नेते गणेश कणखर यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “सभागृहाची एक प्रतिष्ठा आणि परंपरा आहे. सदस्यांनी महापौरांच्या दिशेने अशा प्रकारे धावून जाणे शोभणीय नाही. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी सभागृहाची शिस्त जपली पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले. हैदरअली शेख यांनी दिली होती सूचना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा खासगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांना दत्तक देण्याचे धोरण तातडीने रद्द करण्याबाबतची ठरावाची सूचना आज महानगरपालिका सभागृहात मांडण्यात आली. ही सूचना नगरसेवक हैदरअली शेख यांनी 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिली होती. महानगरपालिकेने आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी व केंब्रिज IGCSE मंडळांच्या शाळा सुरू केल्यामुळे पालकांचा प्रतिसाद वाढला असून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे शाळांच्या इमारतींची कमतरता भासत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. सध्या दत्तक असलेल्या शाळांच्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल आयुक्तांनी सादर करावा. महापालिकेच्या स्वतःच्या शाळांना इमारती उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली होती. त्यावरुन, चर्चेत सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ उडाला.
Source link
