सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, कोळशावर चालणारे उद्योग एनसीआरमधून बाहेर हलवता येतील का? मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने दिल्लीपासून 300 किलोमीटरच्या आत नवीन कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्प (पॉवर प्लांट) सुरू करण्यावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावावर सरकारकडून उत्तरही मागवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, बांधकाम आणि पाडकाम (डिमोलिशन) कामातून उडणारी धूळ कशी थांबवता येईल, यावरही सर्व पक्षांनी आपले मत द्यावे. यासाठी वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CAQM) काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. खंडपीठाने सर्व पक्षांना 12 मार्चपूर्वी आपले अहवाल आणि प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, CAQM च्या सूचनांच्या आधारे 12 मार्च रोजी वाहनांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या (एअर पॉल्यूशन) मुद्द्याची तपासणी केली जाईल. न्यायालयाचे इतर आदेश… सर्वोच्च न्यायालयात मागील सुनावणी… 17 डिसेंबर 2025: सरकारने दीर्घकालीन योजना तयार करावी: राज्य सीमेवरील 9 टोल प्लाझा बंद करा; जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यास मंजुरी दिली सर्वोच्च न्यायालयाने NHAI आणि MCD ला आदेश दिले की, दिल्ली सीमेवर असलेले 9 टोल प्लाझा काही काळासाठी बंद करावेत किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवावेत. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रदूषणावर नियंत्रण येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने MCD ला एका आठवड्यात आपला निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला. 1 डिसेंबर 2025: दिल्ली-NCR प्रदूषणासाठी फक्त शेतकरी जबाबदार नाहीत, सरकारने कृती आराखड्यावर पुन्हा विचार करावा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत असलेल्या वायू प्रदूषणावर केंद्र सरकार आणि संबंधित एजन्सींना फटकारले. न्यायालयाने वायू प्रदूषणासाठी फक्त शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्यावर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने एमसी मेहतांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, पेंढा जाळणे नवीन नाही. 4-5 वर्षांपूर्वी कोविड आणि लॉकडाऊनच्या काळातही पेंढा जाळला जात होता, तरीही आकाश स्वच्छ आणि निळे दिसत होते, आता का नाही?
Source link
