सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये एखाद्याची शिक्षा कमी करून नुकसान भरपाई वाढवणे हा धोकादायक प्रवृत्ती असल्याचे म्हटले. मदुराई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर मंगळवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो की आरोपी केवळ पैसे देऊन आपल्या जबाबदारीतून सुटू शकतात. न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, शिक्षेचा उद्देश गुन्हेगारीबद्दल भीती निर्माण करणे आहे, जेणेकरून भविष्यात गुन्हे रोखता येतील. शिक्षा ना तर जास्त कठोर असावी आणि ना इतकी सौम्य की तिची भीतीच संपून जाईल. वास्तविक पाहता, सर्वोच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाच्या एका निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीवर चाकूने हल्ला करून गंभीर दुखापत केल्याच्या प्रकरणात दोन आरोपींना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या तीन वर्षांच्या शिक्षेत कपात करून 5-5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई वाढवून 50-50 हजार रुपये केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. भरपाई शिक्षेचा पर्याय नाही पीठाने स्पष्ट केले की पीडिताला भरपाई देणे महत्त्वाचे आहे, परंतु तो शिक्षेचा पर्याय असू शकत नाही. भारतीय न्यायप्रणाली सूडावर आधारित नसून, सुधारणा आणि पुनर्वसनावर आधारित आहे. न्यायालयाने म्हटले की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 395 मध्ये पीडिताला भरपाई देण्याची तरतूद आहे, परंतु ती शिक्षेव्यतिरिक्त आहे, ती शिक्षेची जागा घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की शिक्षा सुनावताना न्यायालयांनी या मुद्द्यांवर विचार करावा: आरोपींना चार आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत ट्रायल कोर्टाने दिलेली तीन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. तसेच, आरोपींनी चार आठवड्यांच्या आत ट्रायल कोर्टात आत्मसमर्पण करून उर्वरित शिक्षा भोगावी, असे निर्देश दिले. ट्रायल कोर्टाला आधीच भोगलेल्या कालावधीचे समायोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
Source link
