भारत फ्रान्ससोबत 3.25 लाख कोटी रुपयांमध्ये 114 राफेल लढाऊ विमानांचा करार करणार आहे. 17 फेब्रुवारीपासून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा तीन दिवसांचा भारत दौरा सुरू होत आहे. याच दरम्यान या करारावर शिक्कामोर्तब होईल. या 114 पैकी 24 विमाने सुपर राफेल असतील, जी फ्रान्सची विमान उत्पादक कंपनी दसॉ एव्हिएशन एफ-5 नावाने बनवत आहे. सध्या वायुसेनेकडे एफ-3 राफेल आहेत, जी 4.5 जनरेशनची लढाऊ विमाने आहेत. यांमध्ये स्टेल्थ क्षमता आणि अणुबॉम्ब डागण्याची शक्ती आहे. परंतु, नवीन विमाने एफ-4 पिढीची आहेत. म्हणून त्यांना 5व्या जनरेशनचे म्हटले जात आहे. युरोपीय मानकांनुसार, एफ-5 राफेल प्रत्यक्षात सहाव्या पिढीची जेट विमाने असतील. फ्रान्सनंतर अशा प्रकारची सर्वोत्तम विमाने भारतीय वायुसेनेकडे असतील. एफ-5 सध्या विकासाच्या टप्प्यात आहेत. एफ-4 चा पुरवठा 2028-29 पासून सुरू होईल. 2030 नंतर जी विमाने मिळतील, ती एफ-5 श्रेणीची सुपर राफेल असतील. F-35 आणि सुखोई-57 पेक्षा सुपर राफेल सरस असतील वायुसेनेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुपर राफेल अमेरिकेच्या F-35 आणि रशियाच्या सुखोई-57 पेक्षा पुढच्या पिढीचे फायटर विमान असेल. या करारानुसार 88 राफेल सिंगल सीटर आणि 26 डबल सीटर असतील, ज्यांचा वापर प्रशिक्षण आणि लढाऊ अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये करता येईल. 114 पैकी 96 राफेल भारतात बनवले जातील दसॉ एव्हिएशनकडून 18 विमाने उड्डाणासाठी तयार स्थितीत मिळतील. उर्वरित 96 भारतात बनवले जातील. यांचे 60% सुटे भाग स्वदेशी असतील. हा भारताचा सर्वात मोठा संरक्षण करार आहे. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) कडे पाठवला जाईल. प्रस्तावाला 16 जानेवारी रोजी संरक्षण खरेदी मंडळाकडून मंजुरी मिळाली होती. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नवीन राफेल विमानांच्या खरेदीमुळे एअर डिफेन्स आणि सीमावर्ती भागात तैनातीची क्षमता मजबूत होईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नौदलासाठी 6 अमेरिकन बोइंग P8-I पाळत ठेवणारी विमाने, लढाऊ क्षेपणास्त्रे आणि एअर-शिप आधारित उच्च उंचीवरील स्यूडो सॅटेलाइट्सच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. या सर्व करारांची एकूण किंमत 3.60 लाख कोटी रुपये आहे. सेना अँटी-टँक माईन्स, नौदल टोही विमाने खरेदी करेल HAL कडून 2,312 कोटी रुपयांमध्ये 8 डोर्नियर विमाने खरेदी करण्याचा करार संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय तटरक्षक दलासाठी (ICG) आठ डोर्नियर 228 विमाने खरेदी करण्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सोबत 2,312 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. हा करार गुरुवारी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत झाला. ही खरेदी बाय (इंडियन) श्रेणी अंतर्गत करण्यात आली आहे. या विमानांमध्ये ऑपरेशनल उपकरणे बसवलेली असतील, ज्यामुळे तटरक्षक दलाची क्षमता आणि सागरी सुरक्षा मजबूत होईल. संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी 7.8 लाख कोटी मिळाले केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाला 7.8 लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जे एकूण अर्थसंकल्पाच्या 14.67% आहे. आधुनिकीकरणासाठी निर्धारित 2.19 लाख कोटी रुपयांपैकी 1.85 लाख कोटी रुपये भांडवली खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 24% अधिक आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत सौदा होईल हा करार ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत केला जाईल. डसॉल्ट एव्हिएशन एका भारतीय कंपनीसोबत मिळून ही विमाने बनवेल. अलीकडेच डसॉल्टने डसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) मध्ये आपला हिस्सा 49% वरून वाढवून 51% केला आहे. या संयुक्त उपक्रमात अनिल अंबानींची रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील भागीदार आहे. डसॉल्ट सर्व 114 राफेल जेटमध्ये भारतीय शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि दारूगोळा एकत्रित करेल. तसेच सुरक्षित डेटा लिंक देखील उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे विमानांना भारतीय रडार आणि सेन्सर प्रणालीशी जोडता येईल. कंपनी एअरफ्रेम निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT) देखील करेल. इंजिन निर्माता साफ्रान आणि एव्हियोनिक्स कंपनी थेल्स देखील या प्रक्रियेचा भाग असतील. तंत्रज्ञान हस्तांतरण पूर्ण झाल्यानंतर, या विमानांमध्ये स्वदेशी घटक 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे. वायुसेनेने सप्टेंबर 2025 मध्ये मागणी केली होती वायुसेनेने सप्टेंबर 2025 मध्ये 114 अतिरिक्त राफेल जेटची मागणी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवली होती. वायुसेनेकडे आधीच 36 राफेल विमाने आहेत, तर नौदलाने 26 मरीन व्हेरिएंट राफेलची ऑर्डर दिली आहे. अंबाला एअरबेसवर राफेलचे प्रशिक्षण आणि MRO (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल) केंद्र आधीच कार्यरत आहे. वायुसेनेकडे त्वरित दोन स्क्वाड्रन (36-38 विमाने) समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सुटे भाग आणि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध आहेत.
Source link
