केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती पूर्णपणे ठीक आहे. अटकेत असताना त्यांना एम्स, जोधपूर येथे चांगले उपचार मिळत आहेत. वांगचुक यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या अटकेवर पुन्हा विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे, कारण त्यांची प्रकृती अजूनही ठीक नाही. केंद्राच्या वतीने हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराज यांनी सांगितले की, वांगचुक यांच्या अटकेबाबत अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांचे खंडपीठ वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. पुढील सुनावणी 11 फेब्रुवारी रोजी होईल. खरं तर, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली 26 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) अंतर्गत वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून ते जोधपूर कारागृहात आहेत. कोर्ट रूममधून थेट… सरकारने म्हटले होते – वांगचुक लडाखला नेपाळ-बांगलादेश बनवू इच्छित होते. यापूर्वी 2 फेब्रुवारी रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते की, सोनम वांगचुक लडाखला नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखे बनवू इच्छितात. अशा व्यक्तीला आणखी विष ओकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले होते की, वांगचुक यांच्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित थेट धोका दिसतो. जिल्हा दंडाधिकारी (DM) यांनी परिस्थिती पाहून अटकेचा योग्य निर्णय घेतला. मेहता म्हणाले की, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारखी उदाहरणे देणे, युवकांना भडकवण्यासारखे आणि देशाच्या एकतेविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासारखे आहे. पत्नी गीतांजली म्हणाल्या होत्या – अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही. यापूर्वी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनी 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, त्यांच्या पतीला ताब्यात घेण्याच्या निर्णयात अधिकाऱ्यांनी योग्य विचार केला नाही. त्यांना निरुपयोगी आणि अनावश्यक गोष्टींच्या आधारावर नजरकैदेत ठेवण्यात आले. अंग्मो यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर दावा केला की, ज्या चार व्हिडिओंच्या आधारावर नजरकैद करण्यात आली, ते सोनम वांगचुक यांना दिलेच नाहीत. यामुळे त्यांचा स्वतःच्या बचावासाठी योग्य प्रकारे बाजू मांडण्याचा अधिकार हिरावला गेला. व्हिडिओ न दिल्याने वांगचुक यांचा सल्लागार मंडळ आणि सरकारसमोर आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार बाधित झाला आहे.
Source link
