सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च गर्भधारणा: न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. ज्यामध्ये गर्भधारणा सुरू ठेवण्याचा आणि बाळंतपणानंतर बाळ दत्तक घेण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. तसेच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर एखाद्या महिलेला गर्भधारणा सुरू ठेवायची नसेल तर न्यायालय तिला असे करण्यास भाग पाडू शकत नाही.
शुक्रवारी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने 30 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणेला परवानगी दिली. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणत्याही महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडता येणार नाही. हा निर्णय 17 व्या वर्षी गर्भवती झालेल्या आणि आता 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणात आला आहे.
न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये गर्भधारणा सुरू ठेवण्याचा आणि बाळंतपणानंतर बाळ दत्तक घेण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.
न्यायालय सक्ती करू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर एखाद्या महिलेला गर्भधारणा चालू ठेवायची नसेल तर न्यायालय तिला असे करण्यास भाग पाडू शकत नाही. शिवाय, न्यायालयाने महिलेच्या पुनरुत्पादक स्वायत्ततेवर भर दिला, असे म्हटले आहे की शेवटी, आईची बाळंतपणाची इच्छा नसणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
न्यायालयाने मान्य केले की गर्भधारणा चालू ठेवल्याने गंभीर मानसिक आणि शारीरिक आघात होऊ शकतो आणि सामाजिक कलंक निर्माण होऊ शकतो. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी देण्यामध्ये कोणतेही गंभीर धोके दर्शविले गेले नाहीत. या परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली, असे सांगून की महिलेने लेखी संमती द्यावी.
“जर एखादी महिला तसे करू इच्छित नसेल, तर न्यायालय तिला गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडू शकत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रजननाच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले. त्या मुलीने 17 व्या वर्षी गर्भधारणा केली होती आणि आता ती 18 वर्षे चार महिन्यांची आहे. तिची गर्भधारणा 30 आठवड्यांपर्यंत पोहोचली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, हे बाळ एका मित्रासोबतच्या संबंधातून गर्भात आले होते आणि गर्भधारणा सुरू ठेवणे हे त्या मुलीसाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या क्लेशदायक ठरेल.
वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल तपासल्यानंतर, खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, जर गर्भपाताला परवानगी दिली तर मुलीला कोणताही गंभीर धोका असल्याचे अहवालात नमूद केलेले नाही. उच्च न्यायालयाचे मत होते की, ती बाळाला जन्म देऊन त्याला दत्तक देऊ शकते.
