निवडणूक आयोगाने (EC) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माहिती दिली. निवडणूक आयोगाने कोर्टात सांगितले की, बंगालमध्ये SIR दरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांना हिंसाचार, धमक्या आणि कामात अडथळे यांसारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी होती, जिथे SIR प्रक्रिया कोणत्याही मोठ्या घटनेशिवाय किंवा अडथळ्याशिवाय पूर्ण झाली. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, 2025 ची मतदार यादी आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये वापरली जाऊ शकत नाही, कारण SIR दरम्यान 58 लाखांहून अधिक मृत, स्थलांतरित आणि गैरहजर मतदारांची ओळख पटवण्यात आली. निवडणूक आयोगाने आरोप केला की, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) च्या तक्रारींवर स्थानिक पोलिस सहसा एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ करत होते. अनेक प्रकरणांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतरच गुन्हे दाखल झाले. राज्य सरकारने जाणूनबुजून एफआयआर (FIR) नोंदवण्याशी आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईशी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही. 24 नोव्हेंबर 2024 रोजी कोलकाता येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या घेरावाचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाने (EC) सांगितले की, आंदोलकांनी जबरदस्तीने आत घुसण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले, कार्यालयात तोडफोड केली आणि अधिकाऱ्यांची ये-जा थांबवली. यामुळे सरकारी कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला. बंगालच्या निवडणूक आयोगाला (EC) फक्त Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली. प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने धोक्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली होती. ते देशातील असे एकमेव निवडणूक अधिकारी होते ज्यांना ही सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, सर्व आव्हानांना न जुमानता, BLOs ने 7.08 कोटींहून अधिक काउंटिंग फॉर्म जमा केले, जे एकूण 92.40% आहे. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून सुमारे 1.51 कोटी नोटिसा जारी करण्यात आल्या. आयोगाने सांगितले की, पात्रता निश्चित करण्यासाठी आणि चुका सुधारण्यासाठी नोटिस टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि तो कोणत्याही भीती किंवा दबावाशिवाय पूर्ण करणे मतदार यादीच्या शुद्धतेसाठी आवश्यक आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, SIR प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि कोणालाही अनावश्यक त्रास होऊ नये. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की, तार्किक त्रुटी असलेल्या यादीतील लोकांची नावे ग्रामपंचायत भवने आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित करावीत, जेणेकरून तेथे कागदपत्रे आणि आक्षेप सादर करता येतील. बंगालमधील SIR प्रक्रियेशी संबंधित बातम्या… 4 फेब्रुवारी: ममता म्हणाल्या- निवडणूक आयोग बंगालला लक्ष्य करत आहे, नावांच्या जुळणीतील त्रुटींवर दिलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाच्या निशाण्यावर आहे. जे काम 2 वर्षांत व्हायला हवे होते, ते 3 महिन्यांत करवून घेतले जात आहे. सुनावणीनंतर CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, खरे लोक निवडणूक यादीत कायम राहिले पाहिजेत. ममतांच्या याचिकेवर खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून 9 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले. 3 फेब्रुवारी: ममता म्हणाल्या- निवडणूक आयोगाने 6 पत्रांना उत्तर दिले नाही यापूर्वी ममतांनी मंगळवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली होती. त्या म्हणाल्या की, निवडणुकीच्या अगदी आधी SIR का केले जात आहे? बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. SIR तीन राज्यांमध्ये होत आहे, पण भाजपशासित आसाममध्ये नाही. कारण ते ‘डबल इंजिन’ राज्य आहे. ममता बॅनर्जी घुसखोरांवर म्हणाल्या की, हे लोक (भाजप) घुसखोरांची चर्चा करतात, पण ही तर तुमची जबाबदारी आहे. सीमेचे रक्षण केंद्राची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत घुसखोरीसाठी तेच जबाबदार आहेत. 2 फेब्रुवारी: ममता काळ्या शालसह मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटल्या ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) विरोधात काळ्या शालसह दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली होती. त्यांच्यासोबत SIR प्रभावित 13 कुटुंबे आणि टीएमसीचे नेतेही होते. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ममतांनी आपले मुद्दे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सांगितले, पण त्यांचे उत्तर ऐकल्याशिवाय त्या रागावून निघून गेल्या. भेटीनंतर ममता म्हणाल्या, “मी खूप दुःखी आहे. मी दिल्लीच्या राजकारणात खूप काळापासून सक्रिय आहे. मी आजपर्यंत असा अहंकारी आणि खोटा निवडणूक आयुक्त पाहिला नाही. ते असे बोलतात जणू ते जमीनदार आहेत आणि आम्ही नोकर.” 28 जानेवारी: ममतांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ममता बॅनर्जी यांनी 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला या प्रकरणात पक्षकार बनवले आहे. यापूर्वी त्यांनी 3 जानेवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून SIR ला मनमानी आणि सदोष असल्याचे सांगत थांबवण्याची मागणी केली होती. 19 जानेवारी : SC म्हणाले – सामान्य लोकांना गैरसोय होऊ नये सर्वोच्च न्यायालयाने SIR प्रक्रियेबाबत निर्देश जारी करताना म्हटले होते की, ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते की, ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांची नावे ग्रामपंचायत भवने आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित केली जावीत. न्यायालयाने हे देखील नमूद केले होते की, राज्यात सुमारे 1.25 कोटी मतदार या यादीत समाविष्ट आहेत. यामध्ये 2002 च्या मतदार यादीशी तुलना करताना पालकंच्या नावातील फरक किंवा वयाशी संबंधित विसंगती आढळल्या आहेत.
Source link
