केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापार करारावरील संयुक्त निवेदन पुढील 4-5 दिवसांत अंतिम होऊन स्वाक्षरी केले जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, हा कराराचा पहिला टप्पा आहे आणि त्याचा कायदेशीर मसुदा मार्चच्या मध्यापर्यंत तयार होईल. गोयल यांनी संसदेत आणि माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

पीयूष गोयल म्हणाले की, दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा वेगाने सुरू आहे. संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करून 18% करेल. गोयल यांनी सांगितले की, यावर व्हर्च्युअल पद्धतीनेही स्वाक्षरी केली जाऊ शकते. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका पूरक अर्थव्यवस्था आहेत, हा करार दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल.

कृषी-दुग्धव्यवसाय क्षेत्र सुरक्षित राहतील

गोयल यांनी स्पष्ट केले की कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला या करारामध्ये पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले आहे. फ्रेमवर्क अंडरस्टँडिंगमध्ये दोन्ही देशांचे गंभीर आणि संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित राहतील. ते म्हणाले की, 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा ही सरकारची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. या करारामध्ये कोणतीही गुंतवणुकीची वचनबद्धता नाही.

टॅरिफ कपातीमुळे काय फायदा होईल?

अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्यानंतर, भारत देखील अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी वस्तूंवरील टॅरिफ शून्य करेल. यात ट्री नट्स, वाईन, फळे, भाज्या इत्यादींचा समावेश आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांनी याला ‘बिग विन’ म्हटले. गोयल म्हणाले की, यामुळे MSME, उद्योजक, कुशल कामगार आणि उद्योगांना नवीन संधी मिळतील.

चर्चा कधीपासून सुरू आहे

या वाटाघाटी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटीपासून सुरू झाल्या होत्या. अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा केली होती. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे आणि व्हेनेझुएलासारख्या पर्यायी बाजारपेठा शोधत आहे. गोयल म्हणाले की, हे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि विकसित भारत 2047 च्या प्रवासात मदत करेल.

भविष्यात काय होईल

संयुक्त निवेदनानंतर कायदेशीर करारावर काम वेगाने होईल. मार्चच्या मध्यापर्यंत पहिल्या टप्प्याचा औपचारिक करार स्वाक्षरित होऊ शकतो. गोयल म्हणाले की, लवकर करारामुळे पुढे आणखी सवलती मिळू शकतात. दोन्ही देश जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आहेत आणि हा करार त्यांच्यातील मजबूत भागीदारी दर्शवतो.