सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगाल विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रकरणावर सुनावणी केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यांच्या वकिलांसह यात सहभागी झाल्या. त्या म्हणाल्या – पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाच्या निशाण्यावर आहे. SIR चे 2 वर्षांचे काम 3 महिन्यांत करून घेत आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. बंगाल सरकारने मागणी केली की – निवडणूक आयोगाला केवळ नावांच्या चुकीशी संबंधित असलेल्या सर्व नोटिसा मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत. अशी 70 लाखांहून अधिक प्रकरणे आहेत. यावर खंडपीठाने म्हटले – नोटिसा मागे घेणे काहीसे अव्यवहार्य आहे. सुनावणीदरम्यान ममता म्हणाल्या – नावांच्या चुकीबद्दल जे काही आहे ते मी समजावून सांगू शकते, मी त्याच राज्यातून आहे. समस्या अशी आहे की जेव्हा सर्व काही संपते, जेव्हा आम्हाला न्याय मिळत नाही. ममता म्हणाल्या की, जेव्हा न्याय दारामागे रडत होता, तेव्हा आम्हाला वाटले की आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाहीये. खरं तर, बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या याचिकेत बंगालमध्ये सुरू असलेल्या SIR अंतर्गत मतदार यादीतील सुधारणेला आव्हान दिले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, बंगालमध्ये सुरू असलेली SIR मनमानी आहे आणि निवडणुकांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना वगळण्याचा धोका आहे. ममतांची मागणी आहे की, 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका जुन्या यादीच्या आधारावरच घेण्यात याव्यात. कोर्ट रूम LIVE… ममता यांचे वकील: 1.4 कोटींहून अधिक लोकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की तर्कसंगत विसंगती सूची प्रदर्शित केली जावी. दिवाण यांनी मोठ्या संख्येने प्रलंबित अर्ज आणि सुनावण्या, तसेच वेळेच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधले. ममता यांचे वकील: लोकांना मॅपिंगमधील त्रुटींसाठी ध्वजांकित (फ्लॅग) केले गेले आहे, परंतु त्यांना वैयक्तिकरित्या सूचित केले गेले नाही किंवा त्यांची नावे समाविष्ट करण्याच्या कारणांबद्दलही सांगितले गेले नाही. सरन्यायाधीश: तुम्हाला हवे आहे की लोकांना त्यांच्या नावे ध्वजांकित (फ्लॅग) करण्याच्या कारणांबद्दल सूचित केले जावे. आम्ही याला सहमत आहोत. तथापि, आम्हाला सांगण्यात आले आहे की केवळ सूची हाच संवादाचा एकमेव मार्ग नाही आणि वैयक्तिक नोटिसा देखील जारी केल्या जात आहेत. ममता यांचे वकील: आम्हाला कमी वेळेची नोटीस देण्यात आली आहे. निवडणूक यादीचा अंतिम डेटा प्रकाशित करण्यासाठी 11 दिवस शिल्लक आहेत. सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी शिल्लक दिवसांची संख्या 4 आहे. अनमॅप्ड मतदारांची संख्या 32 लाख आहे. LD पोस्ट ड्राफ्ट रोल 1.36 कोटी आहे, जो एकूण मतदारांच्या 20% आहे. ECI चे वकील द्विवेदी: सर्व नोटिसांमध्ये कारणे असतात. त्यांना अधिकृत एजंट्सनाही आणण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ममता यांचे वकील: आम्ही ECI ला केवळ नावांच्या जुळत नसलेल्या सर्व नोटिसा मागे घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करतो. CJI: तुम्ही अशा प्रकरणांचा उल्लेख करत आहात की एक व्यक्ती ‘दत्ता’ असे लिहिते… वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या स्पेलिंगचा वापर करू शकतात? ममता यांचे वकील: आम्ही दत्ता, गांगुली, रॉय यांची खरी उदाहरणे दिली आहेत. CJI: नोटीस मागे घेणे काहीसे अव्यवहार्य आहे. ममता यांचे वकील: आमचा अंदाज आहे की लॉजिकल त्रुटींच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 70 लाख प्रकरणे नावातील विसंगती आणि स्पेलिंगमधील किरकोळ फरकाची आहेत. आम्ही खऱ्या मतदारांची उदाहरणे दिली आहेत. CJI: नावामध्ये स्पेलिंगचा फरक आहे. इतर वकील: 2002 ची मतदार यादी बंगालीमध्ये होती, त्यामुळे जेव्हा तिचे भाषांतर केले गेले, तेव्हा नावे बदलली. CJI: यावर उपाय काय आहे? ममता यांचे वकील: नावातील गोंधळामुळे वेळ कमी पडत आहे. हे LD श्रेणीत नसावे. CJI: जर राज्य सरकारने अशा लोकांचा संघ दिला, ज्यांना बांगला आणि स्थानिक बोलीभाषा येतात, आणि त्यांनी तपासणी करून निवडणूक आयोगाला सांगितले की स्थानिक बोलीमुळे चूक झाली आहे, तर याने मदत होईल. ममता बॅनर्जी: मी हे समजावून सांगू शकते का? मी त्याच राज्यातून आहे. बेंचचे खूप खूप आभार. समस्या अशी आहे की जेव्हा सर्व काही संपते, जेव्हा आम्हाला न्याय मिळत नाही, जेव्हा न्याय दारामागे रडत असतो, तेव्हा आम्ही विचार केला की आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाहीये. मी ECI ला पत्रे लिहिली आहेत. मी खूप कमी महत्त्व असलेली व्यक्ती आहे. मी माझ्या पक्षासाठी लढत नाहीये. CJI: पश्चिम बंगाल राज्यानेही आपल्या अधिकाराने एक याचिका दाखल केली आहे. या न्यायालयातील सर्वोत्तम वकिलांपैकी एक तिथे आहेत. सिब्बल तिथे आहेत. 19 जानेवारी रोजी सिब्बल यांनी राज्याच्या प्रक्रियात्मक अडचणी आणि राज्यातील मूळ रहिवाशांना बाहेर काढले जाण्याची शक्यता याबद्दल सांगितले. CJI: आज तुमच्या याचिकेत अतिरिक्त मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. मूळ रहिवासी कायम राहिले पाहिजेत. आम्ही तुमचे आभारी आहोत की तुमच्या याचिकेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे की स्थानिक बोलीमुळे, विशेषतः AI मुळे, असे होत असेल तर आम्ही एक उपाय शोधू. यामुळे खरा मतदार बाहेर काढला जाऊ नये. ECI चे वकील: आम्हाला युक्तिवाद मिळालेले नाहीत. आम्हाला एका आठवड्यात निर्देश मिळतील. CJI: एक आठवडा खूप उशीर होईल. संपूर्ण प्रक्रियेची एक कालमर्यादा आहे. आम्ही ती 10 दिवसांसाठी वाढवली आहे. त्यापैकी फक्त 4 दिवस शिल्लक आहेत. आम्ही मुदतवाढ देऊ शकत नाही. ममता बॅनर्जी: सर, प्रक्रिया फक्त हटवण्यासाठी आहे. फक्त शीर्षकातच विसंगती नाही, सर. योजनेशिवाय समजा, मुलगी लग्नानंतर सासरी जाते, ती पतीचे आडनाव का वापरत आहे, ही देखील विसंगती आहे. CJI: असे होऊ शकत नाही. ममता बॅनर्जी: त्यांनी हेच केले आहे. काही मुली ज्या सासरी गेल्या, त्यांची नावेही वगळण्यात आली. कधीकधी गरीब लोक जागा बदलतात. लॉजिकल गडबडीमुळे बंगालचे लोक खूप आनंदी आहेत की या न्यायालयाने आदेश दिला की आधार एक दस्तऐवज असेल. इतर राज्यांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्राला परवानगी आहे. त्यांनी फक्त निवडणुकीपूर्वी बंगालला लक्ष्य केले. चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. 24 वर्षांनंतर तीन महिन्यांत करण्याची इतकी घाई का होती? जेव्हा कापणीचा हंगाम आहे, जेव्हा लोक प्रवास करत आहेत. 100 पेक्षा जास्त लोक मरण पावले. BLO मरण पावले, इतके लोक रुग्णालयात दाखल आहेत. हे आसाममध्ये का होत नाहीये? CJI: आधार कार्डच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. याचे काय मूल्य असेल, हे आपल्याला आता ठरवायचे आहे. तुम्ही LD चा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अधिकाऱ्यांची टीम दिली जाऊ शकते. ECI त्यांना पडताळणीसाठी घेऊ शकते. आम्ही त्यांना 1 दिवसाचा वेळ देऊ. मुख्यमंत्री ममता: ERO कडे कोणतीही शक्ती नाही. त्यांनी ERO कडून सर्व शक्ती काढून घेतली आहे. 8300 सूक्ष्म निरीक्षक, भाजपशासित राज्यातून, सूक्ष्म निरीक्षक कार्यालयात बसून सर्व नावे हटवू शकतात. त्यांनी फॉर्म 6 दाखल करण्याची परवानगी दिली नाही. लाखो नावे हटवण्यात आली. इतक्या जिवंत लोकांना मृत घोषित केले. ते महिलाविरोधी आहेत. CJI: आम्ही निर्देश देऊ की प्रत्येक दस्तऐवजावर अधिकृत BLO ची स्वाक्षरी असेल. निवडणूक आयोगाचे वकील: आम्ही राज्य सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत की आम्हाला वर्ग 2 चे अधिकारी द्यावेत जेणेकरून ERO ची नियुक्ती करता येईल. त्यांनी त्या श्रेणीचे सुमारे 80 अधिकारी दिले आहेत, बाकीचे खालच्या श्रेणीचे आहेत. म्हणून आम्हाला सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त करावे लागले. चूक त्यांची आहे. सूक्ष्म निरीक्षकांची योग्य प्रकारे नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ममता: असे कोणतेही कायदेशीर नियम नाहीत. निवडणूक आयोगाचे वकील: जर राज्य सहकार्य करत नसेल, तर दुसरा कोणताही पर्याय नाही. वेळेची कोणतीही समस्या नाही. CJI: आम्ही वेळ वाढवत आलो आहोत. ममता बॅनर्जी: मी तुम्हाला सांगू शकते. आयोगाच्या वकिलांनी जे सांगितले ते बरोबर नाही. CJI: मॅडम ममता, आम्हाला तुमच्या वकिलांच्या क्षमतेवर कोणतीही शंका नाही. तुमची बाजू मान्य करण्यात आली आहे. ममता बॅनर्जी: हे जिल्ह्यावर अवलंबून आहे. आमच्याकडे जेवढी शक्ती आहे, ती आम्ही दिली आहे. ते जे काही म्हणत आहेत, त्यावर माझा विश्वास नाही. CJI: आम्ही व्यावहारिक तोडगा काढू शकतो. सोमवारी, आम्हाला गट ब अधिकाऱ्यांची यादी द्या, ज्यांना तुम्ही देऊ शकता आणि उपलब्ध करून देऊ शकता. न्यायालयाने आदेश दिला – नोटीस जारी करा. ममता बॅनर्जी: 58 लाख नावे वगळण्यात आली. त्यांच्याकडे अपील करण्याचा पर्याय नव्हता. फक्त बंगालला लक्ष्य केले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या लोकांना चिरडण्यासाठी. LD प्रकरण, काढले जाऊ नये. त्यांना DO आणि ERO यांनीच मंजूर करावे, मायक्रो ऑब्झर्व्हरने नाही. CJI: कदाचित जेव्हा अधिकारी उपलब्ध होतील, तेव्हा सूक्ष्म निरीक्षकांची गरज भासणार नाही. निवडणूक आयोगानेही आपल्या अधिकाऱ्यांना संवेदनशील राहण्यास आणि नोटीस जारी न करण्यास सांगावे. बेंच: सुनावणीदरम्यान एसजींनी सांगितले की, ईसीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ज्याचा काही परिणाम होऊ शकतो. सोमवार (9 फेब्रुवारी) रोजी या प्रकरणांसोबत सुनावणी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ममतांकडे एलएलबीची पदवी, अर्जात म्हटले- सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती समजते ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी 1979 मध्ये कोलकाता विद्यापीठातून एमए केल्यानंतर, जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज (कोलकाता) मध्ये एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. 1982 मध्ये त्यांचे एलएलबी पूर्ण झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिकरित्या हजर राहून युक्तिवाद करण्याची परवानगी मागण्यासाठी एक अंतरिम अर्जही दाखल केला आहे. आपल्या अर्जात ममता यांनी म्हटले आहे की, अनुच्छेद 32 रिटमध्ये याचिकाकर्ता असल्याने त्यांना या प्रकरणाची पूर्ण माहिती आहे. त्या म्हणतात की, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि टीएमसी अध्यक्ष असल्याने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीची माहिती आहे आणि त्या स्थापित नियमांनुसारच वागतील. 3 फेब्रुवारी : ममता म्हणाल्या – निवडणूक आयोगाने 6 पत्रांना उत्तर दिले नाही यापूर्वी ममता यांनी मंगळवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली होती. त्या म्हणाल्या की, निवडणुकीच्या अगदी आधी SIR (सर्च अँड सीझर) का केले जात आहे? बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. SIR तीन राज्यांमध्ये होत आहे, पण भाजपशासित आसाममध्ये नाही. कारण ते ‘डबल इंजिन’ राज्य आहे. ममता बॅनर्जी घुसखोरांवर म्हणाल्या की, हे लोक (भाजप) घुसखोरांची गोष्ट करतात, पण ही तर तुमची जबाबदारी आहे. सीमेचे रक्षण केंद्राची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत घुसखोरीसाठी तेच जबाबदार आहेत. SIR च्या विरोधात ममतांनी 26 कवितांचे पुस्तक लिहिले ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआर (SIR) विरोधात आंदोलनाचा एक वेगळा मार्ग अवलंबला आहे. त्यांनी या विषयावर आधारित 26 कवितांचे एक पुस्तक लिहिले आहे. दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला की, त्यांनी हे पुस्तक प्रवासादरम्यान केवळ तीन दिवसांत लिहिले. त्या म्हणाल्या की, त्यांच्या नावावर आतापर्यंत 163 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी असेही सांगितले की, त्या ना माजी खासदार म्हणून पेन्शन घेतात ना मुख्यमंत्री म्हणून वेतन, तर पुस्तके आणि इतर रचनात्मक कामांतून मिळणाऱ्या रॉयल्टीतून आपले वैयक्तिक खर्च भागवतात. तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापिका ममता बॅनर्जी साहित्य आणि कला क्षेत्रात खूप सक्रिय राहिल्या आहेत. त्या कविता, कथा, निबंध आणि राजकीय लेखनासोबतच चित्रकला आणि गीतलेखनासाठीही ओळखल्या जातात, ज्यांच्या कलाकृती देश-विदेशात प्रदर्शित झाल्या आहेत. 2 फेब्रुवारी: ममता काळी शाल पांघरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटल्या ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) च्या विरोधात काळी शाल पांघरून दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली होती. त्यांच्यासोबत SIR प्रभावित १३ कुटुंबे आणि TMC चे नेतेही होते. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ममता यांनी आपले मुद्दे CEC यांना सांगितले, पण त्यांचे उत्तर ऐकल्याशिवायच त्या रागावून निघून गेल्या. भेटीनंतर ममता म्हणाल्या, “मी खूप दुःखी आहे. मी दिल्लीच्या राजकारणात खूप काळापासून सक्रिय आहे. मी आजपर्यंत असा अहंकारी आणि खोटा निवडणूक आयुक्त पाहिला नाही. ते अशा प्रकारे बोलतात जणू ते जमीनदार आहेत आणि आम्ही नोकर. 28 जानेवारी: ममतांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ममता बॅनर्जी यांनी 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला या प्रकरणात पक्षकार बनवले आहे. यापूर्वी, त्यांनी 3 जानेवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून SIR ला मनमानी आणि सदोष असल्याचे सांगत थांबवण्याची मागणी केली होती. 19 जानेवारी: SC म्हणाले- सामान्य लोकांना गैरसोय होऊ नये सर्वोच्च न्यायालयाने SIR प्रक्रियेबाबत निर्देश जारी करताना म्हटले होते की, ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते की, ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांची नावे ग्रामपंचायत भवने आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित करावीत. न्यायालयाने हे देखील नमूद केले होते की, राज्यात सुमारे 1.25 कोटी मतदार या यादीत समाविष्ट आहेत. यामध्ये 2002 च्या मतदार यादीशी तुलना करताना पालकांच्या नावांमध्ये फरक किंवा वयाशी संबंधित विसंगती आढळल्या आहेत.
Source link
