एमसीए निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयः सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना खडेबोल सुनावले आहेत. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी निवृत्त क्रिकेटपटूंचा अशा संघटनांमध्ये समावेश असणं आवश्यक असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू पार पडली. मुंबई हायकोर्टाने 6 जानेवारी रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) प्रस्तावित निवडणुकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मत व्यक्त केलं होतं की, “घराणेशाही आणि पक्षपाताच्या वादाने ग्रासलेल्या एमसीएच्या निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक’ आहे”.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीशांनी 2018 पासून असोसिएशनच्या सदस्यांच्या संख्येत झालेल्या वाढीची नोंद घेतली. ही वाढ यापूर्वी नोंदवण्यात आली नव्हती. त्यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, “1989 ते 2018 पर्यंत तुमचे 164 सदस्य होते. 2018 पासून तुम्ही सदस्यांची बंपर लॉटरी काढली आहे का?”
काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांनी सांगितलं की, एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 48 सदस्यांना नाकारलं आणि नवीन सदस्यांचा समावेश केला. सरन्यायाधीशांनी प्रत्येक सदस्याने दिलेली प्रति-व्यक्ती देणगी किती होती, अशी विचारणा केली. सिंघवी यांनी उत्तर दिले की, एका व्यक्तीने जो अधिकाऱ्यांचा नातेवाईक देखील होता त्याने 2000 एकर जमीन दिली आहे. सिंघवी यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, धर्मादाय आयुक्तांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता, संघटनेसाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
सरन्यायाधीशांनी संघटनेत अनुभवी खेळाडू असण्याच्या गरजेवर आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, “हा एक असा देश आहे जिथे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत; जे निवृत्त झाले आहेत, ते त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम होते. जर तुम्ही (संघटनेने) 300 सदस्यपदे खुली केली असती, तर अशा सर्व नामांकित क्रिकेटपटूंना तुम्ही ती दिली असती…. तुम्ही कोणाला आणत आहात? ज्यांना क्रिकेटचा खेळ माहीत नाही, ज्यांना बॅट कशी पकडायची हेदेखील माहीत नाही. जे काही घडत आहे, त्याबद्दल आम्हाला आमच्या भावना जास्त व्यक्त करायला लावू नका”.
प्रतिवादी क्रमांक 1 (केदार जाधव) यांच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, उच्च न्यायालयात दाखल केलेली मूळ रिट याचिका एका आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूने (केदार जाधव) दाखल केली होती. सरन्यायाधीशांनी केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर सर्व खेळांसाठी एका स्वतंत्र मंच/न्यायाधिकरणाची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. “भारतीय खेळाडूंकडे पहा, आता ते इतकी उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत, किमान इतका तरी आदर त्यांना दिला पाहिजे, म्हणून कृपया या आणि या संघटनेच्या कामकाजाची काळजी घ्या. क्रिकेट त्यांच्यामुळे (अधिकारी) नाही, तर क्रिकेटपटूंमुळे आहे. हॉकी संघटना कोणामुळे ओळखली जाते? हॉकी खेळाडूंमुळे”
सरन्यायाधीशांनी आदेश दिला की, हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर येत असल्याने, “त्यांनी आपले सर्व मुद्दे उच्च न्यायालयासमोर मांडावेत. हे सांगायला नकोच की उच्च न्यायालय त्या मुद्द्यांचा विचार करेल आणि या प्रकरणाचा लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची विनंती आहे.” खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याची आणि कायद्यानुसार निर्देशांमध्ये कोणत्याही बदलासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली.
भाजप नेता आणि माजी भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी एमसीएच्या मतदार यादीत अचानक सुमारे 401 सदस्यांचा समावेश केल्याचा आरोप करत, नियोजित निवडणुकांविरुद्ध तातडीच्या दिलासासाठी खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती, ज्याच्या परिणामी हा आदेश आला. जाधव यांच्या मते, नव्याने समाविष्ट केलेल्या काही सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांचे जवळचे नातेवाईक होते. या जवळच्या नातेवाईकांमध्ये रोहित यांची पत्नी कुंती पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुलीच्या नावाचाही समावेश होता. माजी क्रिकेटपटूने आरोप केला की, नवीन सदस्यांमध्ये रोहित पवार यांच्याशी राजकीय किंवा व्यावसायिक संबंध असलेले लोकही होते आणि त्यापैकी अनेक जण राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे सक्रिय सदस्य होते.
