आता महिला कल्याण केवळ ‘कर्ज-आधारित उपजीविका’ पुरते मर्यादित राहणार नाही. महिलांना समान भागीदार आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या मालक बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या दिशेने शी मार्ट्स (सेल्फ हेल्प आंत्रप्रेन्योर मार्ट्स) ची घोषणा करण्यात आली आहे. हे असे रिटेल आउटलेट्स असतील, जे स्वयं सहायता गटांशी संबंधित महिला चालवतील. सरकार त्यांची ग्रामीण भागात आणि लहान शहरांमध्ये स्थापना करेल. येथे महिला आपली उत्पादने थेट ग्राहकांना विकू शकतील. महिलांना मध्यस्थांच्या तावडीतून बाहेर काढणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जेणेकरून, उत्पादनांचा थेट आणि अधिक नफा महिलांपर्यंत पोहोचेल. मार्ट्सच्या माध्यमातून महिलांच्या स्थानिक उत्पादनांना ‘ब्रँड’ म्हणून ओळख मिळेल. त्यांना केवळ बाजारपेठच नाही, तर आधुनिक आर्थिक साधने आणि ब्रँडिंग सपोर्ट देखील दिला जाईल. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे वाढलेले बजेट महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे बजेट 15.63% नी वाढले आहे. यावेळी 28183.06 कोटी, गेल्या वर्षी 24373.91 कोटी होते. 5 कोटी लखपती दीदींचे उद्दिष्ट, शी मार्ट्सचे बजेट सांगितले नाही. ‘शी मार्ट्स’ ही संकल्पना लखपती दीदींच्या यशातून मिळाली. या उपक्रमाने काम सुरू करायला शिकवले. शी मार्ट्स त्या कामाचे व्यवसायात रूपांतर करेल. 3 कोटी महिला वर्षाला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावू लागल्या आहेत. आता 5 कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, शी मार्ट्ससाठी अर्थसंकल्प (बजेट) जाहीर करण्यात आलेला नाही. क्लासरूमपासून लॅबपर्यंतचा प्रवास सोपा होईल. उच्च शिक्षण-करिअरमधील ‘निवास आणि सुरक्षा’ ही मोठी अडचण 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने दूर होईल. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह बांधले जाईल. विद्यार्थिनींना STEM चे शिक्षण सोडावे लागत होते. त्या आता पूर्ण वेळ देऊ शकतील. STEM अभ्यासक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग 43% आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे. नवीन कौशल्य: ड्रोन उडवण्यासोबत दुरुस्तही करू शकतील. ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण देण्यासोबतच त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचेही प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे कृषी क्षेत्रात कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी महिला उद्योजकांची नवीन फौज तयार होईल. त्यांना एलईडी बल्बचे असेंबलिंग आणि उत्पादन शिकवले जाईल जेणेकरून त्या लहान उत्पादन युनिट्स (कारखाने) सुरू करू शकतील.
Source link
