ऑटोमोबाईल बजेट 2026: केंद्र सरकारच्या वतीनं नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थमंत्रालयाची धुरा सांभाळत हा अर्थसंकल्प कर्तव्यभवनात सादर केला. यावेळी देशातील गरिब आणि वंचित घटकांसह सर्वसमावेशक विकास हे मुद्दे अर्थसंकल्पाकत अधोरेखित करण्यात आले होते. अशा या आर्थिक तरतुदींच्या घोषणेमध्ये वाहनप्रेमींनासुद्धा अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला.
वाहन क्षेत्रामध्ये अर्थसंकल्पानंतर कसे बदल होणार?
अर्थसंकल्प सादर होत असताना अर्थमंत्र्यांनी एका विशिष्ठ श्रेणीतील वाहनांसाठी मोठी सवलत जाहीर करत त्यामुळं ही वाहनं खरेदी करणाऱ्यांना थेट फायदा होताना दिसणार आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार EV अर्थात इलेक्ट्रीक वाहनप्रेमींसाठी केंद्रानं एक खास बाब जाहीर केली आहे. ती म्हणजे, या कारना असणाऱ्या बॅटरीचे दर.
केंद्र शासनानं भारताला जागतिक स्तरावर ईव्ही केंद्रांचं हब करण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल उचलत लिथियम बॅटरी (Lithium-ion Battery) च्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर कस्टम ड्यूटी (अबकारी कर) आणि जीएसटीच्या आराखड्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळं येत्या काळात इलेक्ट्रीक कार, स्कूटर आणि सायकलच्या दरांमध्ये मोठ्या फरकानं घट होण्याची शक्यता आहे.
लक्षात घ्या, ईव्हीच्या बॅटरीसाठी किती खर्च येतो?
कोणत्याही इलेक्ट्रीक वाहनाच्या एकूण किमतीत साधारण 40 ते 50 टक्के रक्कम ही या वाहनाच्या बॅटरीचीच असते. मात्र आता अर्थसंकल्पात लिथीयम, कोबाल्ट आणि निकोलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या दरात घट झाल्यामुळं बॅटरीचं उत्पादनही कमी रकमेत होईल असं सांगण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार या निर्णयामुळं बॅटरी उत्पादनाच्या एकूणम खर्चात 15 ते 20 टक्क्यांनी घट होऊन याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे.
सामान्य नागरिकांना या निर्णयाचा काय आणि कसा फायदा?
ईव्ही बॅटरीच्या दरांमध्ये कपात होण्यामुळं आता इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किमती पेट्रोल आणि डिझेल कारच्या तुलनेत कमी होणार असून काही कारच्या किमती पेट्रोल- डिझेलच्या कारच्या किमतींसमान असतील. प्राथमिक अंदाजानुसार इलेक्ट्रीक स्कूटरचे दर 10 ते 20 हजारांनी कमी होऊ शकतात. तर, ईव्ही कारच्या किमती 1.5 लाख ते 2.5 लाखांनी कमी होऊ शकतात. आधीपासूनच ज्यांच्याकडे ईव्ही आहेत, त्यांच्यासाठीसुद्दा जुनी बॅटरी बदलणं नव्या बॅटरीच्या तुलनेत अधिक स्वस्त असेल.
रोजगार निर्मितीत मोलाचा वाटा…
केंद्र सरकारनं यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पात ईव्ही बॅटरींवरील करात कपात केली नसून, बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग (ACC-PLI Scheme) साठी अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीचीही व्यवस्था केली. ज्यामुळं येत्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणात बॅटली सेल बनवणारे कारखाने उभे राहणार असून, त्यामुळं परदेशी आणि प्रामुख्यानं चीनवरील निर्भरता कमी होणार आहे. इतकंच नव्हे, तर परदेशी मुद्रेची बचत होण्यासमवेत या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीचेही संकेत मिळत आहेत. एकंदरच 2026 मधील अर्थसंकल्पामध्ये प्रदूषणमुक्त दळणवळणाच्या सोयी, स्वस्त प्रवासावर भर हेत देशात हरितक्रांतीला पुन्हा चालना दिली गेल्याचं लक्षात आलं.
