पीएफ वेतन कपात: महिनाभर जीवतोड काम केल्यानंतर बँक खात्यावर जमा होणारी पगाराची रक्कम मोठा दिलासा देऊन जाते. मात्र या रकमेवर आता केंद्राच्या काही धोरणांचा थेट परिणाम होऊन खात्यावर येणारा पगार अर्थात नोकरदार वर्गाच्या ‘इनहँड सॅलरी’मध्ये काही बदल होऊ शकात. पगारदार वर्गासाठी ही महत्त्वाती बातमी. कारण, दीर्घ काळापासून निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ईपीएफओच्या (EPFO) वेज लिमिट वाढीसंदर्भातील मागणीवर लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सरकारकडून ईपीएफ (EPF)ची सध्याची 15000 रुपयांची मर्यादा वाढवून 25000 रुपयांपपर्यंत नेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास देशात खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कारण हे कर्मचारी Social Security च्या परिघात येणार असून, या प्रस्तावानंतर निवृत्तीच्या अनुषंगानं त्यांना अधिक ठेव जमवता येणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार एप्रिल 2026 पासून यासंदर्भातील बदल लागू होणं अपेक्षित असून, हा मुद्दा पुढील महिन्यात होणाऱ्या ईपीएफओ (EPFO)च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीदरम्यान चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला जाऊ शकतो. सर्व गोष्टी निर्धारित टप्प्यांनुसार पुढे गेल्यास नवी आर्थिक मर्यादा नव्या आर्थित वर्षापासून अर्थात 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात येऊ शकते. सध्याच्या घडीला ईपीएफओमध्ये मूळ वेतनापैकी 15000 रुपयांचं योगदान देणं गरजेचं आहे. या मर्यादेमध्ये 2014 मध्ये अखेरचे बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर अनेकदा मध्यम श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ झाली आणि ते PF कव्हरमधून बाहेर पडले.
थोडक्यात नवी मर्यादा लागू झाल्यास 150001 ते 25000 रुपयांच्या श्रेणीत येणाऱ्यांनाही आता ईपीएफ श्रेणीत सहभागी होता येणार आहे. ज्याचा थेट फायदा कोट्यवधी नोकरदार वर्गाला होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे भविष्याच्या दृष्टीकोनातून ही फायद्याची बातमी असली तरीही वर्तमानात मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार मात्र यामुळं कमी होणार आहे. तुलनेनं In Hand salary कमी होणार असल्यामुळं नोकरदार वर्गाला हा भार मात्र सोसावा लागणार आहे हे नाकारता येत नाही.
पगार कमी कसा होणार? गणित समजून घ्या…
कोणत्याही पगाराच्या आकड्यावर ईपीएफ रकमेची आकडेवारी निर्धारित टक्केवारीवर आधारित असते. सध्या 15000 रुपयांच्या मूळ वेतनावर साधारण 24 टक्के इतकं योगदान दिलं जातं. यामध्ये 12 टक्के कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि उर्वरित 12 टक्के भाग हा नोकरदार संस्थेकडून दिला जातो. सध्या ही 12 टक्के रक्कम 1800 रुपये आहे. मात्र हा प्रस्ताव मांडल्यास 25000 रुपयांवर नेल्यास महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या पगारात साधारण 1200 रुपयांची कपात होऊ शकते. आता याकडे अनेकजण तोटा म्हणून पाहत असले तरीही भविष्याच्या दृष्टीनं मात्र हीच रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी जमा केली जात असल्याची बाब लक्षात घेणंही तितकंच महत्त्वाचं.
कंपन्यांच्या खर्चात कशी होणार वाढ?
कंपन्यांकडूनही कर्मचाऱ्यांइतकंच योगदान ईपीएफ खात्यावर जाणं अपेक्षित असतं. त्यामुळं या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास कंपन्यांच्या खर्चातही थेट वाढ होणार आहे. सध्या अनेक कंपन्यांपुढं हा एक मोठा आर्थिक पेच असून, त्याचा फायदा मात्र कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे. मिनिमम वेजची नवी मर्यादा लागू झाल्यास PF खात्यातील जमा रक्कम, पेन्शन योगदान आणि EPFO संबंधी इन्शुरन्स कवर या सर्व गोष्टी वेतनश्रेणीनुसारच पार पडतील. ज्यामुळं नोकदरांचा फायदा आहे ही बाब लक्षात घ्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या सर्व प्रक्रियेस वेग मिळाला असून, आता त्याबाबतचा अंतिम निर्णय केव्हा होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
