सरकारी कर्मचारी: बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026’ मंजूर केली आहे. हे बदल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या व्यासपीठांवर होणाऱ्या दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी करण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र यांनी याबद्दल माहिती दिली. पूर्वीच्या नियमावलीत या व्यासपीठांचा वेगळा उल्लेख नव्हता, पण आता स्पष्ट आणि कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पदाच्या सन्मानाचे रक्षण करून सरकारची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी हे धोरण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
अकाऊंट तयार करण्यासंबंधीचे नियम
सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावाने किंवा खोट्या नावाने सोशल मीडिया अकाऊंट उघडण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सरकारी ईमेल किंवा मोबाइल नंबरचा वापर वैयक्तिक अकाऊंटसाठी करता येणार नाही. गुप्त किंवा अनामिक खाती चालवण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. हे नियम कर्मचाऱ्यांना अनुशासनबद्ध ठेवण्यासाठी आहेत. यामुळे त्यांना व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात फरक राखता येणार आहे.
पोस्टवर प्रतिबंध
सोशल मीडियावर कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या पदाची प्रतिष्ठा कमी करणाऱ्या किंवा सरकारची बदनामी करणाऱ्या पोस्ट करण्यास मनाई आहे. अश्लील, उत्तेजक किंवा खोटी माहिती शेअर करणे बंदी आहे. सरकारी धोरणे, योजना, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर वैयक्तिक मत व्यक्त करण्यास परवानगी नाही. गोपनीय किंवा संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करणे, कार्यालयातील बैठकांचे व्हिडिओ, रील किंवा लाइव्ह प्रसारण करणे कठोरपणे प्रतिबंधित आहे. तसेच, तक्रारदारांच्या संवाद, आदेश दस्तऐवज, अहवाल किंवा अर्ज सोशल मीडियावर टाकता येणार नाही.
इतर नियम
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडिया खात्यांद्वारे कोणत्याही प्रकारची कमाई करता येणार नाही. जाती किंवा धर्मावर आधारित कोणाचीही मानहानी करणाऱ्या टिप्पण्या करण्यास बंदी आहे. हे नियम कर्मचाऱ्यांना समाजात सकारात्मक भूमिका घेण्यास प्रोत्साहित करतात आणि दुरुपयोग टाळतात. या धोरणामुळे कर्मचारी अधिक जबाबदार आणि सतर्क राहावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उल्लंघन केल्यास काय कारवाई?
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. सरकारी कामकाजावर नकारात्मक प्रभाव पडत होता, त्यामुळे हे धोरण सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आलंय. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे व्यावसायिक वर्तन सुधारेल आणि सरकारची कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
