सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याच्या 7 नोव्हेंबरच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला. न्यायालयाने म्हटले की, पंजाब सरकार दररोज फक्त 100 भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करत आहे, जे अपुरे आहे. हे गवताच्या ढिगाऱ्यात सुई शोधण्यासारखे आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूने न्यायालयाच्या निर्देशांचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही. राजस्थानच्या वतीने हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, राज्यात नसबंदी केंद्रे आणि शिक्षण संस्थांच्या आसपास कुंपण घालण्यात आले आहे. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, राज्याकडे फक्त 45 वाहने आहेत, जी भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी पुरेशी नाहीत. न्यायमूर्ती मेहता यांनी म्हटले की, जोपर्यंत पुरेशी वाहने आणि कर्मचारी नसतील, तोपर्यंत कुत्र्यांना पकडणे, नसबंदी करणे, लसीकरण करणे आणि सोडण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण होईल? न्यायालयाने इशारा दिला की, जर आज ही समस्या सोडवली नाही, तर दरवर्षी भटक्या कुत्र्यांची संख्या 10-15 टक्क्यांनी वाढत जाईल. AWBI कडे २५० अर्ज आले. रस्ते बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून गोशाळा बांधून घेतल्या जाऊ शकतात. बेंचने NHAI च्या वकिलांना असेही सांगितले की, एक मोबाईल ॲप तयार करण्यात यावे, जेणेकरून लोक राष्ट्रीय महामार्गावरील भटक्या जनावरांची माहिती देऊ शकतील. न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला सांगितले की, त्यांनी रस्ते बांधणाऱ्या कंपन्यांना महामार्गावरील भटक्या जनावरांची काळजी घेण्यासाठी गोशाळा (काऊशेड) बांधण्यास सांगावे. हे काम त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत केले जाऊ शकते. न्यायालयाने सुचवले की, प्रत्येक 50 किलोमीटरवर रस्ते कंत्राटदारांकडून गोशाळा बांधल्या जाऊ शकतात, जिथे भटक्या जनावरांची काळजी घेतली जाईल. NHAI च्या वकिलांनी यावर विचार करण्याचे सांगितले. NHAI ने सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गावर 1300 पेक्षा जास्त अशी ठिकाणे आहेत, जिथे अपघातांची शक्यता असते. अनेक राज्यांनी भटक्या गुरांना हटवण्यासाठी पावले उचलली आहेत, परंतु महाराष्ट्र, झारखंड आणि राजस्थानसारखी काही राज्ये अजूनही मागे आहेत.
Source link
