सुप्रीम कोर्टने गुरुवारी SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने (ECI) SIR प्रक्रियेत सर्व राज्यांमध्ये नियमांचे योग्य पालन केले पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये ज्या लोकांची नावे स्पेलिंगच्या चुकीमुळे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची यादी ग्रामपंचायत भवन, उपविभागाच्या तालुका कार्यालयात आणि शहरी भागातील वॉर्ड कार्यालयात लावण्यात यावी. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, नवीन मतदार यादी बनवण्याच्या प्रयत्नात महिलांची नावे वगळली जात आहेत. असे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. गरीब आणि दुर्बळ लोकांवर भार टाकला गेला. मतदाराला स्वतः फॉर्म भरण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जे निरक्षर आहेत किंवा स्थलांतरित आहेत ते फॉर्म भरू शकत नाहीत. निवडणूक आयोग मनमानी करू शकत नाही. निवडणूक अधिकारी एखादी व्यक्ती नागरिक आहे की नाही हे कसे ठरवू शकतो? ते न्यायालय नाहीत. जर वाद असेल तर उलटतपासणीची संधी मिळाली पाहिजे. न्यायालय कक्ष LIVE… न्यायालय: आम्ही भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा करतो की, जिथे SIR प्रक्रिया सुरू आहे, त्या सर्व राज्यांमध्ये या प्रक्रियात्मक निर्देशांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल. न्यायालय आता विविध राज्यांमध्ये SIR ला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करत आहे. अधिवक्ता प्रशांत भूषण: यामुळे महिला मतदारांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, कारण ECI सुरुवातीपासून मतदार यादी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे यापूर्वीच्या SIR मध्ये कधीही केले गेले नव्हते. भूषण: जेव्हा तुम्ही मतदारावर फॉर्म भरण्याचा भार टाकता, तेव्हा जे लोक दुर्बळ आहेत आणि आपल्या भारतीय समाजात महिला दुर्बळ आहेत, त्यामुळे त्यांच्यापैकी अनेक लोक फॉर्म भरू शकत नाहीत. प्रवासी मजूर जे काही काळासाठी कामासाठी स्थलांतर करतात आणि परत येतात, ते लोकही फॉर्म भरू शकत नाहीत. भूषण: यूपीमधील एका मतदारसंघाचा अपवाद वगळता, जिथे त्यांनी नवीन यादी तयार करण्याची सविस्तर कारणे नोंदवली, असे या देशाच्या इतिहासात कधीही केले गेले नाही. भूषण: हे खूप घाईघाईने केले गेले आहे. दुसरे, ECI चा युक्तिवाद आहे की संविधानातील अनुच्छेद 324 आम्हाला कोणत्याही प्रकारे काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देतो. ते म्हणतात की आम्ही संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने बांधील नाही, कोणत्याही नियमाने, स्वतःच्या मॅन्युअलने बांधील नाही आणि आम्ही जे हवे ते करू शकतो, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही कारण कोणतीही अथॉरिटी मनमानीपणे काम करू शकत नाही. भूषण: आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा, ERO (निवडणूक अधिकारी) नागरिकत्व कसे ठरवेल? जन्म प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट वगळता इतर कोणतीही कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीत. मग जर एखाद्याकडे जन्म प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट नसेल तर ERO कसे ठरवेल? भूषण: मतदानाचा संवैधानिक अधिकार मनमानीपणे हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. हे ट्रिब्यूनलचे काम आहे. भूषण: पुढचा प्रश्न पारदर्शकतेवरही आहे. सर्व टप्प्यांवर मतदार यादी उपलब्ध असावी, मूळ मतदार यादी, मसुदा यादी, काढलेल्या लोकांची नावे, त्यांना का काढले, याची कारणे. त्यांच्या स्वतःच्या मॅन्युअलमध्ये हे दिले आहे की ECI ने नाव जोडण्यासाठी, नाव काढण्यासाठी प्रत्येक अर्ज आणि आयोगाने दररोज मंजूर केलेला प्रत्येक आदेश त्यांच्या वेबसाइटवर टाकावा. ते हे वेबसाइटवर का टाकत नाहीत? ज्येष्ठ वकील शादान फरासत: नागरिकत्व हे अधिकारांचे एक छत्र आहे, ज्यातून अनेक अधिकार उद्भवतात, ज्यात मतदानाचा अधिकारही समाविष्ट आहे. विविध एजन्सींना त्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून नागरिकत्वाची ओळख पटवावी लागते. ECI ला देखील या संदर्भात गरज असते कारण व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. फरासत: कृपया नागरिकत्व कायद्याचे कलम 14 पहा. केंद्र सरकार भारताच्या प्रत्येक नागरिकाची सक्तीने नोंदणी करू शकते आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करू शकते. फरासत: सक्तीच्या नोंदणीमध्ये अवलंबली जाणारी प्रक्रिया निर्धारित केल्याप्रमाणे असेल. त्यामुळे, जर अशी कोणतीही कार्यवाही केली गेली, तर केंद्र सरकार या कलमांतर्गत नियम बनवेल. SIR वर मागील 6 महत्त्वाच्या सुनावण्या 22 जानेवारी: निवडणूक आयोग म्हणाला- आम्हाला शिवीगाळ करून निवडणूक जिंकणे फॅशन बनले आहे यावर निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले- मतदार यादीची तपासणी करणे न्यायसंगत आणि योग्य आहे. न्यायालयाने या प्रक्रियेविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या पाहिजेत. द्विवेदी पुढे म्हणाले की, काही स्वयंसेवी संस्था आणि नेत्यांच्या सांगण्यावरून प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी होऊ शकत नाही. बिहारमध्ये ज्या 66 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यापैकी कोणीही न्यायालयात तक्रार केली नाही. आजकाल ECI ला शिवीगाळ करून निवडणुका जिंकणे फॅशन बनले आहे. 21 जानेवारी: सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- SIR चे गंभीर परिणाम होऊ शकतात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की मतदार यादीतील सुधारणा (SIR) चे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, विशेषतः ज्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट नाहीत त्यांच्यासाठी. न्यायालयाने म्हटले की ‘कोणतीही शक्ती अनियंत्रित असू शकत नाही.’ 20 जानेवारी: निवडणूक आयोग म्हणाला- सर्व राज्यांची SIR प्रक्रिया वेगळी निवडणूक आयोगाने सांगितले की, स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेत ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. आयोगाने म्हटले की, पश्चिम बंगालसारख्या एखाद्या प्रकरणातील तथ्ये घेऊन ती दुसऱ्या राज्याच्या SIR प्रक्रियेला लागू करणे चुकीचे ठरेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी प्रक्रिया वेगळी होती. 19 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालमधील मतदारांना नावे नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 1.25 कोटी मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. त्यांनी 10 दिवसांत आपले कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करावीत, असे सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाने चुकीची मतदार यादी ग्रामपंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयात सार्वजनिकरित्या लावावी, जेणेकरून लोकांना माहिती मिळेल. 15 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले होते – आम्ही देशातून बाहेर काढत नाहीये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सांगितले होते की, SIR अंतर्गत आयोग फक्त हे ठरवतो की एखादी व्यक्ती मतदार यादीत राहण्यास पात्र आहे की नाही. यामुळे केवळ नागरिकत्वाची पडताळणी केली जाते. SIR मुळे कोणाचेही डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर काढणे) होत नाही, कारण देशातून बाहेर काढण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. 6 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले- यादी योग्य ठेवणे हे आमचे काम आहे निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याला मतदार यादीचे स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये, ही त्याची संवैधानिक जबाबदारी आहे. आयोगाच्या वतीने हजर झालेल्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, संविधानानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे ही अनिवार्य अट आहे. 26 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोग म्हणाले- राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत सर्वोच्च न्यायालयात 26 नोव्हेंबर रोजी SIR विरोधात दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली होती. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले- SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
Source link
