सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर राज्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी (स्टरलायझेशन) वाढवण्यासंबंधीच्या आपल्या सूचनांचे राज्यांमध्ये पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारे प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी फक्त बोलत आहेत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, अनेक राज्यांनी केवळ कागदोपत्री अहवाल दिले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात काम झाले नाही. या प्रकरणात नियुक्त केलेले ॲमिकस क्युरी (न्याय मित्र) ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी विविध राज्यांमध्ये उचललेल्या पावलांचा सारांश सादर केला आणि त्याचबरोबर त्रुटींकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने सांगितले की राज्यांनी ही पाऊले उचलणे आवश्यक होते: बिहारवर प्रश्नचिन्ह न्यायालयात सांगण्यात आले की बिहारमध्ये 34 एबीसी केंद्रे आहेत आणि सुमारे 20 हजार कुत्र्यांची नसबंदी झाली आहे. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, जर राज्यात 6 लाखांहून अधिक कुत्रे असतील, तर ही संख्या खूपच कमी आहे. दररोज किती कुत्र्यांची नसबंदी होते आणि किती परिसरात कुंपण घातले आहे, हे देखील स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही. कुत्र्यांच्या चावण्याची आकडेवारी नाही न्यायालयाने सांगितले की आसाम वगळता कोणत्याही राज्याने किती लोक कुत्र्यांच्या चावण्याने जखमी झाले हे सांगितले नाही. आसामची आकडेवारी पाहून न्यायालय आश्चर्यचकित झाले. जिथे 2024 मध्ये 1.66 लाख लोक कुत्र्यांच्या चावण्याचे बळी ठरले, तर 2025 मध्ये केवळ जानेवारीत 20,900 प्रकरणे समोर आली. न्यायालयाने याला खूप चिंताजनक म्हटले. अपूर्ण उत्तरे स्वीकारणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की आता ते राज्यांची अस्पष्ट आणि अपूर्ण उत्तरे स्वीकारणार नाही. न्यायमूर्ती नाथ यांनी इशारा दिला की जी राज्ये स्पष्ट माहिती देणार नाहीत, त्यांच्या विरोधात कठोर टिप्पणी केली जाईल.
न्यायालयाने गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि गुजरातची बाजू देखील ऐकली. शाळा आणि रुग्णालये अजूनही असुरक्षित न्यायालयाने सांगितले की अनेक शाळा, रुग्णालये आणि सरकारी इमारतींमध्ये अजूनही कुंपण लावलेले नाही. न्यायालयानुसार प्रत्येक सार्वजनिक इमारतीला कुंपण असावे. जेणेकरून मुले आणि रुग्णांची सुरक्षा होईल, भटके प्राणी आत येऊ नयेत, सरकारी मालमत्ता सुरक्षित राहील. गुरुवारी पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणाच्या अहवालावर सुनावणी होईल. भटक्या कुत्र्यांना परत त्याच ठिकाणी सोडू नका मेनका गांधींनी न्यायालयाचा अवमान केला 20 जानेवारी रोजी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या आदेशांवर केलेल्या टीकेसंबंधीच्या टिप्पणीवर कठोर भूमिका घेत म्हटले होते की, त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे, ज्यात 7 नोव्हेंबर 2025 च्या त्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, ज्यात संस्थात्मक क्षेत्रे आणि रस्त्यांवरील भटक्या प्राण्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने महिला श्वान खाद्य पुरवठादार आणि काळजीवाहकांच्या कथित छळाच्या आरोपांवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता, असे म्हटले होते की हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे आणि पीडित एफआयआर (FIR) दाखल करू शकतात.
महिलांविरुद्ध कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी निर्देश दिले होते की, भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर तात्काळ निश्चित निवारागृहांमध्ये (shelters) स्थलांतरित केले जावे.
Source link
