राजस्थान सरकारने ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याउलट, महाराष्ट्र सरकार मात्र लोकनियुक्त सरपंचांना डावलून शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याच्या दिशेने जात असल्याचा आरोप सरपंच संघटनांनी केला आहे. राजस्थानच्या ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभागाने १६ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत संपत आहे आणि अपरिहार्य कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकत नाहीत, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवर्तमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. तसेच, उपसरपंच व वार्डपंचांचा समावेश असलेली प्रशासकीय समिती स्थापन करून गावाचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्याच मार्गदर्शनाखाली सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याउलट, महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपुष्टात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना डावलून ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात अशा ५५० ग्रामपंचायती आहेत. शासनाच्या या ताज्या निर्णयामुळे लोकशाही धोक्यात आली असून, ग्रामस्वराज्य आणि ग्रामीण विकासावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय प्रधान मुखीया सरपंच संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके आणि प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद सांगोले यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “राजस्थान सरकार लोकनियुक्त सरपंचांवर विश्वास ठेवते, मग महाराष्ट्र सरकारला लोकप्रतिनिधींवर विश्वास का नाही? हा लोकशाहीविरोधी आणि ग्रामस्वराज्याला कमजोर करणारा निर्णय आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, राजस्थान सरकारचा निर्णय लोकशाही, विकेंद्रीकरण आणि ग्रामस्वराज्य मजबूत करणारा आहे. तो महाराष्ट्रासाठीही आदर्श ठरू शकतो. लोकनियुक्त सरपंचांना डावलून प्रशासक बसवल्यास मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी व तत्सम महत्त्वाकांक्षी योजना केवळ कागदावरच राहतील आणि गावांचा सर्वांगीण विकास खुंटेल. गावाच्या वास्तवाशी नाते नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे कारभार दिल्यास ग्रामीण विकासाची गती मंदावते, तर लोकनियुक्त प्रतिनिधींना जबाबदारी दिल्यास विकासकामे आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होते. सरपंच संघटनेने महाराष्ट्र सरकारकडे राजस्थानप्रमाणेच धोरण स्वीकारण्याची ठाम मागणी केली आहे. जर लोकनियुक्त सरपंचांना प्रशासक म्हणून मान्यता दिली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. “राजस्थानमध्ये जे शक्य आहे, ते महाराष्ट्रात अशक्य का? लोकशाहीचा मान राखा, ग्रामस्वराज्य वाचवा,” अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
Source link
