2026 चे बजेट डिजिटल पेमेंटचे भविष्य बदलू शकते: भारतामध्ये UPI ने जितक्या वेगाने लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात स्थान मिळवलं आहे, तितकाच त्याचा आर्थिक पाया मात्र कमकुवत ठरत असल्याचं चित्र आता स्पष्ट होत आहे. चहाच्या टपरीपासून ते वीजबिल, मोबाईल रिचार्ज आणि भाड्यापर्यंत आज जवळपास प्रत्येक व्यवहार UPI द्वारे होत आहे. QR कोड हा केवळ सोयीचा मार्ग न राहता, डिजिटल स्वातंत्र्याचं प्रतीक बनला आहे. मात्र, बजेट 2026 च्या पार्श्वभूमीवर UPI च्या “फ्री” मॉडेलवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत UPI मुळे भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट बाजारांपैकी एक ठरला आहे. सध्या देशातील सुमारे 85 टक्के डिजिटल व्यवहार UPI मार्फत होत आहेत. केवळ एका महिन्यात 20 अब्जांहून अधिक व्यवहार आणि 27 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल हे आकडे UPI ची ताकद दाखवतात. मात्र या यशामागे काही दुर्लक्षित अडचणीही आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, केवळ 45 टक्के व्यापारी नियमितपणे UPI स्वीकारतात. देशातील जवळपास एक-तृतीयांश पिनकोडमध्ये 100 पेक्षाही कमी सक्रिय UPI व्यापारी आहेत, जिथे अजून मोठी संधी आहे.

मोफत UPI ची खरी किंमत

UPI समोरचं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे ‘झिरो MDR’ धोरण. सरकारने छोटे व्यवहार आणि डिजिटल स्वीकार वाढावा म्हणून दुकानदारांकडून कोणतीही फी न घेण्याचा निर्णय घेतला. याचा फायदा ग्राहक आणि लहान व्यावसायिकांना झाला, पण यामागचा खर्च मात्र बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक UPI व्यवहारामागे साधारण दोन रुपयांचा खर्च येतो आणि सध्या तो पूर्णपणे सेवा पुरवठादारांकडून उचलला जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर PhonePe, NPCI आणि RBI यांसारख्या संस्थांनीही स्पष्ट संकेत दिले आहेत की हे मॉडेल दीर्घकाळ टिकणं अवघड आहे. 2023-24 मध्ये सरकारने डिजिटल पेमेंटसाठी सुमारे 3900 कोटी रुपयांची मदत दिली होती, मात्र 2025-26 मध्ये ही तरतूद मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सुमारे 427 कोटींवर आली आहे. दुसरीकडे, पुढील दोन वर्षांत UPI प्रणाली चालवण्यासाठीचा खर्च 8 ते 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे UPI च्या भवितव्याबाबत चिंता वाढू लागली आहे.

RBI चा इशारा आणि उद्योगांची मागणी

RBI च्या गव्हर्नरांनीही स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की UPI कायमस्वरूपी मोफत चालवणं व्यवहार्य नाही. प्रणाली चालवण्यासाठी लागणारा खर्च कोणीतरी उचललाच पाहिजे. पेमेंट कंपन्यांचं म्हणणं आहे की निधीअभावी ग्रामीण भागात UPI चा विस्तार, सायबर सुरक्षेची मजबुती आणि नवे फीचर्स विकसित करणं कठीण होत आहे.

म्हणूनच आता उद्योग क्षेत्रातून एक मध्यम मार्ग सुचवला जात आहे. प्रस्तावानुसार, सामान्य नागरिकांमधील व्यवहार (P2P) आणि लहान दुकानदारांसाठी UPI मोफतच राहावा. मात्र, ज्या मोठ्या व्यावसायिकांचा वार्षिक टर्नओव्हर 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून प्रत्येक व्यवहारावर 0.25 ते 0.30 टक्के इतकी नाममात्र फी आकारली जावी.

बजेट 2026: UPI साठी निर्णायक टप्पा

UPI च्या भविष्यासाठी बजेट 2026 अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन प्रणाली पूर्णपणे मोफत ठेवली जाणार का, की मर्यादित MDR लागू करून UPI ला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण केलं जाणार याचा निर्णय याच बजेटमध्ये स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहारांची दिशा ठरवणारा हा क्षण UPI च्या इतिहासातील टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.