कर्नाटकची राजधानी बंगळूरुमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावू शकतील. शुक्रवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला परवाने जारी करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती विभु बखरू आणि न्यायमूर्ती सी एम जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले – ओला, उबरसह ॲप-आधारित ॲग्रीगेटर कंपन्यांची याचिका स्वीकारण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांनुसार आवश्यक परवानगी मिळाल्यास बाईकचा वापर वाहतूक वाहन म्हणून केला जाऊ शकतो. खंडपीठाने म्हटले आहे की, बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या वाहन मालकांना किंवा ॲग्रीगेटर कंपन्यांना आवश्यक परवान्यासाठी अर्ज करावा लागेल. राज्य सरकार बाईक टॅक्सी नियमांमध्ये अटी घालू शकते, परंतु वाहन बाईक आहे या एकमेव कारणास्तव नोंदणीचा अर्ज फेटाळू शकत नाही. एप्रिल २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने बंगळूरुमध्ये बाईक टॅक्सीवर बंदी घातली होती. जोपर्यंत राज्य सरकार मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नियम बनवत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर बंदी राहील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. नम्मा बाईक टॅक्सी असोसिएशन बंदी हटवण्याची मागणी करत होती न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हजारो बाईक टॅक्सी चालकांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यांच्या सेवा जून 2025 मध्ये बंद झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर राज्यात बाईक टॅक्सीचे कामकाज पूर्णपणे थांबले होते. बंदीमुळे सर्व कामगार कमावण्याचा आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट भरण्याचा हक्क गमावत आहेत. कृपया या प्रकरणात हस्तक्षेप करा. कर्नाटकमधील बाईक टॅक्सी चालकांचे प्रतिनिधित्व करणारी नम्मा बाईक टॅक्सी असोसिएशन सरकारकडे सतत बंदी हटवण्याची मागणी करत होती. असोसिएशनने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना पत्र लिहून हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. पत्रात म्हटले होते की, संपूर्ण कर्नाटकात एक लाखांहून अधिक गिग कामगार बाईक टॅक्सी सेवेवर अवलंबून आहेत.
Source link
