कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी गुरुवारी राज्य विधानमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. त्यांनी सरकारने तयार केलेल्या भाषणातील केवळ तीन ओळी वाचल्या आणि सभागृहातून बाहेर पडले. एक दिवसापूर्वी राज्यपालांनी अधिवेशन संबोधित करण्यास नकार दिला होता. गेहलोत म्हणाले- मी राज्य विधानमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. मला कर्नाटक विधानमंडळाच्या आणखी एका संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना अत्यंत आनंद होत आहे. माझे सरकार राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक विकासाची गती दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. जय हिंद, जय कर्नाटक. गेहलोत यांच्या भाषणाला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी असंवैधानिक ठरवत म्हटले- संविधानाच्या अनुच्छेद 176 आणि 163 नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने तयार केलेले संपूर्ण भाषण वाचणे अनिवार्य आहे. आज राज्यपालांनी सरकारचे भाषण वाचले नाही, तर स्वतःचे भाषण दिले. हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. ते केंद्र सरकारचे बाहुले आहेत. राज्य विधानमंडळाची छायाचित्रे… भाषणात मनरेगाबाबत गेहलोत नाराज आहेत. खरं तर, राज्यपाल गेहलोत सरकारने तयार केलेल्या भाषणातील परिच्छेद क्रमांक 11 वर नाराज आहेत. त्यात असे लिहिले आहे की, केंद्र सरकारने यूपीए सरकारच्या काळात सुरू केलेली मनरेगा (MGNREGA) योजना कमकुवत केली आहे. त्याचे बजेट कमी केले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण रोजगारावर परिणाम झाला आहे. कर्नाटक सरकारचे अधिवेशन 22 जानेवारीपासून सुरू झाले आणि 31 जानेवारीपर्यंत चालेल. काँग्रेसने ‘शेम-शेम’च्या घोषणा दिल्या. राज्यपालांच्या अचानक निघून जाण्याने सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि आमदार आश्चर्यचकित झाले. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी त्यांना भाषण पूर्ण करण्याची विनंती केली. याच दरम्यान काही काँग्रेस आमदार आणि एमएलसींनी घोषणाबाजी करत राज्यपालांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हटवले. काँग्रेस सदस्यांनी ‘शेम-शेम’ आणि ‘धिक्कार-धिक्कार, राज्यपालरिगे धिक्कार’च्या घोषणा दिल्या, तर भाजप आमदारांनी प्रत्युत्तरात ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्या. राष्ट्रगीत आणि सभागृहाच्या परंपरेवरही वाद संपूर्ण घटनेनंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आले. कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांच्या भाषणाला प्राधान्य देण्यात आले, ज्यावर भाजपने आक्षेप घेतला. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रगीतासाठी न थांबता त्याचा अपमान केला, असा आरोप पाटील यांनी केला. वादावर कोणी काय म्हटले पुढे काय होईल शेजारील राज्यांमध्ये राज्यपाल-राज्य सरकार आमनेसामने 20 जानेवारी: तामिळनाडूचे राज्यपालही भाषण न देताच विधानसभेतून बाहेर पडले तामिळनाडू विधानसभा अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी राज्यपाल आर.एन. रवी राष्ट्रगीताचा अपमान झाल्याचा आरोप करत भाषण न देताच विधानसभेतून बाहेर पडले होते. राज्यपालांनी आरोप केला की, त्यांच्या भाषणात अडथळा आणला गेला. ते म्हणाले की, मी निराश आहे. राष्ट्रगीताला योग्य सन्मान दिला गेला नाही. राज्यपालांच्या विधानसभेतून बाहेर पडल्यानंतर लोक भवनाने प्रेस रिलीज जारी केली. रिलीजमध्ये म्हटले होते की, पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताचा अपमान करण्यात आला. राज्यपालांचा माइक वारंवार बंद करण्यात आला. त्यांना बोलू दिले नाही. 20 जानेवारी: केरळ सरकारचा आरोप- राज्यपालांनी भाषण पूर्ण वाचले नाही केरळमध्येही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी विधानसभेत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्या भाषणानंतर लगेचच आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले धोरणात्मक भाषण पूर्ण वाचले नाही. विजयन यांनी विधानसभेला सांगितले की, राज्यपालांनी केंद्राच्या राजकोषीय धोरणावर टीका करणारे परिच्छेद आणि प्रलंबित विधेयकांबद्दल लिहिलेल्या ओळी वाचल्या नाहीत. याला उत्तर देताना, लोक भवनाने हा वाद अनावश्यक आणि निराधार असल्याचे म्हटले. तसेच, राज्यपालांनी भाषणाच्या मसुद्यातून ‘अर्ध-सत्य’ तथ्ये काढून टाकण्यास सांगितले होते, असा दावाही केला. सरकारने उत्तर दिले होते की, राज्यपालांनी सुचवलेल्या बदलांसह भाषण तयार केले जाऊ शकते आणि वाचले जाऊ शकते. परंतु मध्यरात्रीनंतर कोणतेही बदल न करता तेच भाषण राज्यपालांना परत पाठवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्यपाल मनमानी करू शकत नाहीत 13 जुलै 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेशी संबंधित प्रकरणात म्हटले होते – हा निर्णय आजही राज्यपाल-राज्य सरकार संबंधांवर एक महत्त्वाचा आदर्श मानला जातो.
Source link
